लिंग समावेशन कोष

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बालिकाओं और ट्रांसजेंडरों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये शिक्षा मंत्रालय का ‘लिंग-समावेशन कोष’ चर्चा का मुद्दा बना हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (New Education Policy- NEP) 2020 में सभी बालिकाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदायों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने तथा राष्ट्र की क्षमता निर्माण के लिये एक ‘लिंग समावेशन कोष’ (Gender Inclusion Fund- GIF) स्थापित करने का प्रावधान है।
• लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर बच्चों के लिये समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये ‘समग्र शिक्षा 2.0’ के विशिष्ट प्रावधानों के तहत इन सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिये संसाधन आवंटित किया जा रहा है।
• शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिये स्कूल सुरक्षा पर दिशा-निर्देशों विकसित किये हैं और उसे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लागू करने के लिये प्रेषित किया है।