भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा

संदर्भ 

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भूमि के स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी दिए जाने के बाद, भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। यह कदम लंबे समय से लंबित उन अड़चनों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक और भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों के कारण अटकी हुई थीं। 

प्रमुख घटनाक्रम और न्यायिक हस्तक्षेप 

• भूमि हस्तांतरण: पश्चिम बंगाल सरकार ने नौ स्थानों पर 31.905 एकड़ जमीन बीएसएफ को स्थायी रूप से सौंपने की मंजूरी दी है, साथ ही मालदा, नदिया और कूच बिहार में तीन नई सीमा चौकियों के लिए 1.53 एकड़ भूमि आवंटित की है। 
• न्यायालय का आदेश: यह निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के जनवरी 2026 के उस आदेश के बाद आया है, जिसे मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन ने Lt. Gen. (Retd.) Dr. Subrata Saha v. Union of India & Others मामले में पारित किया था। अदालत ने 31 मार्च 2026 तक नौ सीमावर्ती जिलों की अधिग्रहीत भूमि बीएसएफ को सौंपने का निर्देश दिया था।  

बंगाल की केंद्रीय भूमिका 

पश्चिम बंगाल भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो इसे इस राष्ट्रीय परियोजना का केंद्रबिंदु बनाता है:

• लंबाई: भारत-बांग्लादेश की कुल 4,096.70 किमी लंबी सीमा में से 2,216.7 किमी (लगभग 54%) पश्चिम बंगाल में स्थित है।
• बाड़ लगाने की स्थिति (अगस्त 2025 तक): 1,647.696 किमी क्षेत्र में बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि 569.004 किमी क्षेत्र में कार्य शेष था (जिसमें 112.780 किमी गैर-व्यवहार्य और 456.224 किमी तकनीकी रूप से व्यवहार्य लेकिन लंबित था)। 

विलंब के कारण और भौगोलिक बाधाएँ 

राष्ट्रीय स्तर पर अगस्त 2025 तक 3,232.218 किमी सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी थी, जबकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम में कुल 864.482 किमी क्षेत्र बिना बाड़ के था। इस देरी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

• भौगोलिक कठिनाइयाँ: नदी चैनल, दलदल, बाढ़ के मैदान, नदी के बदलते मार्ग और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सुंदरबन क्षेत्र, जहाँ पारंपरिक बाड़ लगाना तकनीकी रूप से कठिन और मौसमी रूप से सीमित है (174.514 किमी क्षेत्र)।
• अन्य बाधाएँ: भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पर्यावरण मंजूरी और घनी आबादी वाले जिलों में जमीन की छोटी पट्टियों को लेकर स्थानीय आजीविका व पहुंच अधिकारों से जुड़े विवाद। 

सीमा प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचा 

• सुरक्षा प्रणालियाँ: बीएसएफ संपूर्ण सीमा की रक्षा करती है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) और सीमा बुनियादी ढांचा कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है, जिसमें भौतिक बाड़, फ्लडलाइटिंग, सीमा सड़कें, निगरानी चौकियाँ, तैरती हुई सीमा चौकियाँ (Floating BOPs), नदी गश्ती और सेंसर शामिल हैं। 
• शासी समझौते: सीमा प्रबंधन द्विपक्षीय समझौतों, 1975 के संयुक्त दिशा-निर्देशों, समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (CBMP) 2011, और 2015 के भूमि सीमा समझौते (LBA) द्वारा संचालित होता है। LBA ने 162 एन्क्वेवों के आदान-प्रदान और प्रतिकूल कब्जे के विवादों को हल करने में मदद की। 

नीतिगत चुनौतियाँ और आगे की राह  

• यह पूरी परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती समुदायों की आजीविका के बीच संतुलन साधने की एक बड़ी चुनौती है। मालदा और नदिया जैसे जिलों में कृषि, अनौपचारिक व्यापार और सामाजिक संबंध सीमा के दोनों ओर हैं, जिससे बाड़ लगाने से स्थानीय आवाजाही और वाणिज्य प्रभावित होते हैं।
• चूंकि सबसे बड़ा अधूरा हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित कार्रवाई, भौतिक बाधाओं और आधुनिक निगरानी तकनीकों (CIBMS) का एकीकृत उपयोग ही भविष्य के सीमा प्रबंधन और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार होगा।