भारत-जापान रक्षा सहयोग: समुद्री सुरक्षा MoA और इंडो-पैसिफिक साझेदारी

चर्चा में क्यों?

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय रक्षा वार्ता की। रक्षा मंत्री के रूप में कोइज़ुमी की यह पहली भारत यात्रा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

• दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर Memorandum of Arrangement (MoA) पर हस्ताक्षर किए।
• यह नौसैनिक सहयोग, समुद्री सूचनाओं के आदान-प्रदान और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) को मजबूत करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
• यह यात्रा भारत-जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership) को आगे बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी और इंडो-पैसिफिक समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में।

भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी

• भारत और जापान ने 2014 में अपने संबंधों को “Special Strategic and Global Partnership” का दर्जा दिया था।
• यह साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और मुक्त एवं खुले इंडो-पैसिफिक (FOIP) के साझा दृष्टिकोण पर आधारित है।
• रक्षा सहयोग अब उच्चस्तरीय वार्ता से आगे बढ़कर सैन्य अभ्यास, लॉजिस्टिक्स, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग तक पहुंच गया है।

सरल शब्दों में: रणनीतिक साझेदारी → सैन्य अभ्यास → लॉजिस्टिक्स → रक्षा प्रौद्योगिकी → समुद्री सहयोग

Maritime Security MoA क्या है?

नया Memorandum of Arrangement on Maritime Security Cooperation भारतीय नौसेना और Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) के बीच सहयोग को मजबूत करेगा।

इसके प्रमुख क्षेत्र हैं:

• Maritime Domain Awareness (MDA)
• समुद्री सूचनाओं का आदान-प्रदान
• खोज एवं बचाव (Search and Rescue)
• मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)
• नौसैनिक आदान-प्रदान एवं अभ्यास
• समुद्री लॉजिस्टिक्स

Maritime Domain Awareness का अर्थ समुद्र में मौजूद जहाजों, गतिविधियों और संभावित खतरों के बारे में प्रभावी जानकारी रखना है। यह सहयोग इंडो-पैसिफिक के महत्वपूर्ण Sea Lines of Communication (SLOCs) की सुरक्षा के लिए भी अहम है।

भारत-जापान रक्षा सहयोग

• भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग में 2014 के बाद तेजी आई है।
• वर्ष 2020 में Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) पर हस्ताक्षर किए गए।
• इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे को आवश्यक आपूर्ति और सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।
• इससे सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, जहाजों की यात्रा और अन्य अधिकृत गतिविधियों के दौरान लॉजिस्टिक सहयोग आसान होता है।
• दोनों देशों ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच नियमित सैन्य अभ्यास भी बढ़ाए हैं।

प्रमुख सैन्य अभ्यास

• Dharma Guardian: भारतीय थल सेना और Japan Ground Self-Defense Force के बीच द्विपक्षीय अभ्यास।
• JAIMEX: भारतीय नौसेना और Japan Maritime Self-Defense Force के बीच समुद्री अभ्यास।
• Veer Guardian: भारतीय वायु सेना और Japan Air Self-Defense Force के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास।
• Veer Guardian 2026 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जापानी लड़ाकू विमान पहली बार भारत में आयोजित अभ्यास में भाग लेने की तैयारी में हैं।

UNICORN Project क्या है?

UNICORN जापान द्वारा नौसैनिक जहाजों के लिए विकसित एक Integrated Communications Antenna System है। भारत और जापान इस सिस्टम को भारतीय नौसेना के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। यह भारत और जापान के बीच पहली रक्षा उपकरण हस्तांतरण परियोजना का प्रतिनिधित्व करता है। यह परियोजना दिखाती है कि दोनों देशों के रक्षा संबंध अब केवल सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रक्षा तकनीक और उपकरण सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं।

सरल शब्दों में:

• पहले → वार्ता + सैन्य अभ्यास
• अब → तकनीक + उपकरण + संयुक्त उत्पादन
• जापानी तकनीक + Make in India

भारत और जापान जापान की तकनीकी विशेषज्ञता को भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ जोड़कर रक्षा सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।

प्रमुख क्षेत्र:

• नौसैनिक जहाज निर्माण
• Mine Countermeasures
• रक्षा उपकरण
• जहाजों की मरम्मत एवं रखरखाव
• उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकी

यह सहयोग भारत की Make in India और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकता है।

DRDO–ATLA सहयोग

दोनों देशों ने भारत के Defence Research and Development Organisation (DRDO) और जापान की Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। इसका फोकस उन्नत और उभरती रक्षा तकनीकों पर रहेगा। भारत और जापान ने रक्षा कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए Defence Industry Forum आयोजित करने की योजना भी बनाई है।

Indo-Pacific Logistics Network (IPLN)

भारत और जापान Indo-Pacific Logistics Network (IPLN) के माध्यम से भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान साझेदार देशों तक पहुंचाने में मदद करना है:

• कर्मियों को
• राहत सामग्री को
• मानवीय सहायता को

इससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में HADR क्षमता और आपदा के समय भारत-जापान समन्वय मजबूत हो सकता है।

भारत-जापान 2+2 वार्ता

दोनों देशों ने चौथी भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक आयोजित करने की दिशा में बातचीत तेज करने का फैसला किया है। यह बैठक 2026 में टोक्यो में आयोजित होने की उम्मीद है।

इसमें शामिल होते हैं:

• भारत के विदेश मंत्री + रक्षा मंत्री
• जापान के विदेश मंत्री + रक्षा मंत्री

यह व्यवस्था दोनों देशों को विदेश नीति, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक साथ चर्चा करने का मंच प्रदान करती है।

FOIP और MAHASAGAR

• जापान Free and Open Indo-Pacific (FOIP) की अवधारणा को बढ़ावा देता है।
• भारत ने MAHASAGAR – Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions की पहल प्रस्तुत की है।
• दोनों ही दृष्टिकोण समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, कनेक्टिविटी और साझेदार देशों के साथ सहयोग पर जोर देते हैं।
• दोनों अवधारणाओं का तालमेल भारत-जापान रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है।

चीन फैक्टर

• इंडो-पैसिफिक में चीन की बढ़ती सैन्य और समुद्री मौजूदगी के बीच भारत-जापान रक्षा सहयोग का रणनीतिक महत्व बढ़ा है।
• दोनों देश Freedom of Navigation, सुरक्षित समुद्री मार्ग और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं।
• दोनों देश बल या दबाव के जरिए यथास्थिति में एकतरफा बदलाव का भी विरोध करते हैं।
• हिंद महासागर में भारत और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जापान की रणनीतिक स्थिति दोनों देशों के सहयोग को विशेष महत्व देती है।
• हालांकि, आधिकारिक रूप से इस साझेदारी को केवल चीन-विरोधी गठबंधन के बजाय मुक्त, खुले और स्थिर इंडो-पैसिफिक के समर्थन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के लिए महत्व

• समुद्री सुरक्षा: बेहतर सूचना साझाकरण से भारत की Maritime Domain Awareness मजबूत होगी।
• रक्षा प्रौद्योगिकी: जापान इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, सेंसर और जहाज निर्माण में उन्नत विशेषज्ञता रखता है।
• Make in India: जापानी तकनीक और भारतीय विनिर्माण क्षमता का मेल रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकता है।
• Operational Reach: लॉजिस्टिक्स और जहाज मरम्मत सहयोग भारतीय नौसेना की परिचालन पहुंच बढ़ा सकता है।
• Defence R&D: DRDO–ATLA सहयोग उभरती रक्षा तकनीकों के विकास में मदद कर सकता है।
• HADR: चक्रवात, भूकंप, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर होगी।

चुनौतियां

• रक्षा समझौतों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने में लंबा समय लग सकता है।
• दोनों देशों की अलग-अलग रक्षा खरीद प्रक्रियाएं परियोजनाओं की गति धीमी कर सकती हैं।
• Technology Transfer और Intellectual Property से जुड़े मुद्दों पर सावधानी से बातचीत करनी होगी।
• भारत-जापान संयुक्त रक्षा उत्पादन अभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचा है।

FAQs