भारत का पहला ब्लू बॉन्ड: समुद्री अर्थव्यवस्था को पूंजी बाजार से जोड़ने की तैयारी

संदर्भ 

• भारत अपनी विशाल समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी जुटाने के एक नए रास्ते की ओर बढ़ रहा है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एसएमएफसीएल करीब 1,000 करोड़ रुपये का ब्लू बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है। इसे भारत में समुद्र और जल आधारित परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार से धन जुटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 
• हालांकि, प्रस्तावित बॉन्ड ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में सख्ती के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे माहौल में बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने की लागत और निवेशकों की रुचि महत्वपूर्ण कारक होंगे। इसके बावजूद यह पहल भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि देश पहली बार बड़े पैमाने पर समुद्री अर्थव्यवस्था को सतत वित्तपोषण के एक विशेष साधन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है।  

ब्लू बॉन्ड क्या है? 

• ब्लू बॉन्ड सामान्य बॉन्ड की तरह ही एक वित्तीय साधन है। इसमें कोई संस्था निवेशकों से धन जुटाती है और बदले में निर्धारित अवधि तक ब्याज देने तथा परिपक्वता पर मूलधन लौटाने का वादा करती है। अंतर केवल इसके इस्तेमाल के उद्देश्य का है।
• ब्लू बॉन्ड से जुटाई गई राशि को जल, समुद्र और समुद्री पर्यावरण से जुड़ी स्पष्ट रूप से चिन्हित परियोजनाओं में लगाया जाना चाहिए। इसके लिए जारीकर्ता संस्था को यह बताना होता है कि धन कहां खर्च किया जाएगा, परियोजनाओं के प्रभाव को किस तरह मापा जाएगा और निवेश के इस्तेमाल की नियमित रिपोर्टिंग कैसे होगी।
• इस व्यवस्था का उद्देश्य ‘ब्लूवॉशिंग’ को रोकना भी है। जैसे ग्रीनवॉशिंग में किसी गतिविधि को वास्तविकता से अधिक पर्यावरण-अनुकूल दिखाया जाता है, उसी तरह ब्लूवॉशिंग में जल या समुद्र से जुड़ी परियोजनाओं के पर्यावरणीय लाभों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का जोखिम रहता है।
• भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी पहले ही ब्लू बॉन्ड को सतत वित्तीय साधनों के रूप में मान्यता दे चुका है।

सागरमाला के लिए क्यों जरूरी है यह बॉन्ड? 

• सागरमाला का उद्देश्य बंदरगाहों, तटीय शिपिंग, अंतर्देशीय जलमार्ग, जहाज निर्माण और तटीय बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। इन क्षेत्रों में लंबी अवधि और बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। 
• एसएमएफसीएल के लिए प्रस्तावित ब्लू बॉन्ड का एक प्रमुख उद्देश्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की अवधि के बीच असंतुलन को कम करना है। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले बुनियादी ढांचा ऋण की अवधि लगभग 12 वर्ष तक हो सकती है, जबकि उसकी मौजूदा उधारी की अवधि अपेक्षाकृत कम है। 
• लंबी अवधि का बॉन्ड इस अंतर को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही इससे उधारी के स्रोतों में विविधता आएगी और बीमा कंपनियों, पेंशन फंड तथा सतत निवेश पर ध्यान देने वाले वैश्विक फंडों जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। 

1,000 करोड़ रुपये का बॉन्ड कितना बड़ा है? 

• प्रस्तावित 1,000 करोड़ रुपये की राशि सागरमाला के कुल चिन्हित परियोजना निवेश की तुलना में छोटी है। सागरमाला के तहत चिन्हित परियोजनाओं की कुल लागत 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
• इसलिए ब्लू बॉन्ड का महत्व केवल इससे जुटाई जाने वाली रकम में नहीं है। इसकी अहमियत इस बात में है कि यह भारत में लंबे समय से बैंक ऋण, बजटीय सहायता और पारंपरिक बॉन्ड पर निर्भर बुनियादी ढांचा वित्तपोषण के लिए एक नए विकल्प की शुरुआत कर सकता है। 
• हालांकि, सागरमाला की हर परियोजना ब्लू बॉन्ड से वित्तपोषण के लिए योग्य नहीं होगी। केवल वे परियोजनाएं पात्र होंगी, जिनमें जल या समुद्र से जुड़े मापने योग्य सतत विकास परिणाम हासिल किए जा सकें। 

विभिन्न क्षेत्रों को लाभ  

• सागरमाला के तहत तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन से जुड़ी 200 से अधिक परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। इनमें रो-पैक्स फेरी सेवाएं, अंतर्देशीय जल टर्मिनल, तटीय माल परिवहन और क्रूज बुनियादी ढांचा शामिल हैं। 
• मुंबई, कोच्चि और चेन्नई में क्रूज टर्मिनल जैसी परियोजनाएं भी समुद्री बुनियादी ढांचे के विस्तार का हिस्सा हैं।  
• सागरमाला में बंदरगाह आधुनिकीकरण सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र है, जिसकी परियोजना लागत करीब 2.9 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। भविष्य में ऊर्जा-कुशल माल ढुलाई, बंदरगाह संचालन का विद्युतीकरण, जहाजों के लिए शोर पावर सुविधाएं और स्वच्छ लॉजिस्टिक्स प्रणालियां भी ब्लू बॉन्ड वित्तपोषण के लिए संभावित क्षेत्र हो सकती हैं। 
• इसके अलावा मछली पकड़ने के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और तटीय समुदायों की आजीविका से जुड़ी परियोजनाएं भी इसके दायरे में आ सकती हैं।   

दुनिया में ब्लू बॉन्ड का बाजार 

• ब्लू बॉन्ड अब वैश्विक सतत वित्त बाजार का हिस्सा बन रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार, 2025 के मध्य तक वैश्विक स्तर पर संचयी ब्लू बॉन्ड निर्गम 15 अरब डॉलर से अधिक हो चुका था। 2018 में यह राशि करीब 22.2 करोड़ डॉलर थी।  
• अक्टूबर 2018 में सेशेल्स ने विश्व बैंक के सहयोग से दुनिया का पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया था। इसके बाद 2019 में नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक ने शुरुआती संस्थागत ब्लू बॉन्ड में से एक जारी किया। 2021 में बेलीज ने द नेचर कंजरवेंसी के सहयोग से करीब 553 मिलियन डॉलर के बाहरी ऋण का पुनर्गठन किया, जिसे समुद्री संरक्षण से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय सौदा माना गया।
• एशिया-प्रशांत क्षेत्र अब संचयी ब्लू और जल-आधारित बॉन्ड के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्र बन चुका है। 

ग्रीन बॉन्ड से पीछे क्यों है ब्लू बॉन्ड? 

• ब्लू बॉन्ड बाजार के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके लिए ग्रीन बॉन्ड की तरह कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य ‘ब्लू टैक्सोनॉमी’ मौजूद नहीं है। 
• इसके अलावा समुद्री जैव विविधता, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और मछली भंडार में सुधार जैसे पर्यावरणीय लाभों का आर्थिक मूल्य तय करना कठिन है। ब्लू बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों का आधार भी अभी अपेक्षाकृत सीमित है और इसमें विशेष प्रभाव-आधारित निवेशकों की बड़ी भूमिका है। 
• एक अन्य चुनौती परियोजनाओं की तैयारी है। कई देशों के पास समुद्री अर्थव्यवस्था से जुड़ी योजनाएं हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में ऐसी परियोजनाएं नहीं हैं जिन्हें तत्काल निवेश योग्य बनाया जा सके।   

भारत के लिए संभावनाएं  

• भारत की करीब 11098.81 किलोमीटर लंबी तटरेखा और समुद्री व्यापार पर निर्भरता ब्लू बॉन्ड के लिए बड़ा आधार उपलब्ध कराती है। मात्रा के आधार पर भारत के करीब 95 प्रतिशत व्यापार का आवागमन समुद्री मार्गों से होता है। 
• ग्रीन बॉन्ड के मुकाबले भारत का ब्लू बॉन्ड बाजार अभी शुरुआती अवस्था में है। एसएमएफसीएल का प्रस्तावित निर्गम इस क्षेत्र को अवधारणा से वास्तविक पूंजी बाजार गतिविधि की ओर ले जाने वाला शुरुआती कदम है। 

निष्कर्ष 

• 1,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित ब्लू बॉन्ड आकार में भले ही छोटा है, लेकिन भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए इसका महत्व व्यापक है। यह दिखाएगा कि समुद्र, जलमार्ग, बंदरगाह और तटीय पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाएं पूंजी बाजार से सीधे दीर्घकालिक वित्त जुटाने में कितनी सक्षम हैं। 
• यदि इस तरह के बॉन्ड के लिए पर्याप्त निवेशक आधार, स्पष्ट परियोजना मानक और प्रभाव मापने की विश्वसनीय व्यवस्था विकसित होती है, तो भविष्य में भारत में ब्लू बॉन्ड का बाजार व्यापक हो सकता है। 
• इसके विपरीत, ऊंची वित्तीय लागत, सीमित निवेशक रुचि और स्पष्ट मानकों का अभाव इसके विस्तार को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में एसएमएफसीएल का पहला ब्लू बॉन्ड केवल 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की पहल नहीं, बल्कि भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए सतत और दीर्घकालिक वित्तपोषण की एक नई राह की शुरुआती परीक्षा भी है।