भूमि-निम्नीकरण (Land Degradation in India)

भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में भूमि की गुणवत्ता (Soil Quality) और उपजाऊपन (Fertility) का संरक्षण अति आवश्यक है। लेकिन आज देश की एक-तिहाई से अधिक भूमि भूमि-निम्नीकरण (Land Degradation) से प्रभावित है। यह न केवल पर्यावरणीय चुनौती है, बल्कि खाद्य सुरक्षा, आजीविका और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का भी प्रश्न है।

भूमि-निम्नीकरण क्या है? (Definition)

भूमि-निम्नीकरण (Land Degradation) का अर्थ है —

“भूमि की उत्पादकता, जैव विविधता, और पारिस्थितिकीय कार्यों में स्थायी या अस्थायी गिरावट।”

इसमें शामिल हैं —

• मिट्टी का क्षरण (Erosion)
• लवणता/अम्लता (Salinization/Acidification)
• जलभराव (Waterlogging)
• पोषक तत्वों की कमी
• वन/चरागाह की हानि
• भूमि उपयोग का अनुचित परिवर्तन

भारत में भूमि-निम्नीकरण की वर्तमान स्थिति (Current Status)

स्रोत: ISRO, NRSC “Desertification and Land Degradation Atlas of India (2021)”

भूमि-निम्नीकरण के प्रमुख कारण (Major Causes)

(1) प्राकृतिक कारण

• जल एवं वायु कटाव (Erosion) – वर्षा, बाढ़, व हवा से ऊपरी मिट्टी का ह्रास।
• जलवायु परिवर्तन – सूखा, बाढ़ और चरम मौसमी घटनाओं से भूमि की क्षमता में कमी।
• भू-रासायनिक कारक – लवणता, क्षारीयता, अम्लीकरण आदि।

(2) मानवजनित कारण

• वनों की अंधाधुंध कटाई – जैव विविधता ह्रास, मिट्टी क्षरण।
• अतिचराई (Overgrazing) – वनस्पति आवरण नष्ट होकर मिट्टी खुल जाती है।
• अत्यधिक सिंचाई / अनुचित कृषि पद्धति – जलभराव, लवणता बढ़ना।
• खनन एवं औद्योगिक गतिविधियाँ – खुली खुदाई से भूमि संरचना का ह्रास।
• शहरीकरण व निर्माण कार्य – भूमि पर स्थायी आवरण (Impervious layer) बन जाता है।

भूमि-निम्नीकरण के प्रभाव (Impacts)

भारत सरकार की प्रमुख पहलें (Government Initiatives)

वैश्विक प्रयास (Global Efforts)

प्रमुख चुनौतियाँ (Challenges)

1. डेटा की असमानता: विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े भिन्न।
2. नीतिगत समन्वय का अभाव: कृषि, वन, जल व उद्योग मंत्रालयों में तालमेल की कमी।
3. अपर्याप्त वित्तीय संसाधन: पुनर्स्थापन परियोजनाओं में धन की कमी।
4. स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी: योजनाएँ ‘टॉप-डाउन’ होती हैं।
5. प्रभावी निगरानी की कमी: GIS और Remote Sensing का सीमित उपयोग।
6. जलवायु परिवर्तन: सूखा और बाढ़ भूमि गुणवत्ता पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं।

आगे की दिशा (Way Forward)

1. Integrated Land Resource Management (ILRM):– कृषि, जल, वन और खनन नीति का समन्वित दृष्टिकोण।
2. Community-based Land Restoration:– ग्राम पंचायतों, महिला समूहों, NGOs की भागीदारी से पुनर्वास।
3. Technology-based Mapping:– GIS, LiDAR, Remote Sensing द्वारा सतत निगरानी।
4. Incentive Mechanism:– भूमि संरक्षण करने वाले किसानों को “Green Credit” प्रोत्साहन।
5. Agroforestry Promotion:– वृक्ष आधारित कृषि प्रणाली से कार्बन संचयन और भूमि सुधार।
6. Sustainable Mining Practices:– खनन क्षेत्रों में “Mine Closure Plans” का कड़ाई से पालन।
7. Water and Soil Conservation:– जलग्रहण आधारित भूमि प्रबंधन; सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली।

निष्कर्ष (Conclusion)

“जब मिट्टी स्वस्थ होगी, तभी समाज समृद्ध होगा।”

भूमि-निम्नीकरण भारत के सतत विकास की राह में एक मौन संकट (Silent Crisis) है। 2030 तक भूमि पुनर्स्थापन का लक्ष्य केवल पर्यावरणीय दायित्व नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और जलवायु न्याय की दिशा में अनिवार्य कदम है।

यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने आसपास की भूमि की गुणवत्ता के संरक्षण की जिम्मेदारी ले — तो भारत विश्व में “Land Degradation Neutral Nation” बनने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।