उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) क्या है?

चर्चा में क्यों?

• केंद्रीय बजट 2023 में संपूर्ण मूल्य पर 20% एलआरएस (शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्य के अलावा) के तहत विदेशी जावक प्रेषण के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का प्रस्ताव है।

उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के बारे में:

• एलआरएस भारतीय निवासियों को चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष यूएसडी $250,000 तक मुक्त रूप से विप्रेषित करने की अनुमति देता है। इस सीमा से अधिक के किसी भी प्रेषण के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
• यह योजना 4 फरवरी, 2004 को शुरू की गई थी

एलआरएस के तहत कौन धन भेज सकता है?

• नाबालिगों सहित केवल व्यक्तिगत भारतीय निवासियों को एलआरएस के तहत धन भेजने की अनुमति है।
• कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट आदि को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

प्रेषण की आवृत्ति:

• एलआरएस के तहत प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
• वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि का प्रेषण किए जाने के बाद, एक निवासी व्यक्ति इस योजना के तहत कोई और प्रेषण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अनुमत लेनदेन के प्रकार:

• विदेश में बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलना;
• विदेशों में अचल संपत्ति का अधिग्रहण, 
• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई), और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (ओपीआई);
• अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारतीय रुपये में ऋण सहित ऋण देना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित रिश्तेदार हैं;
• विदेश में निजी दौरे (नेपाल और भूटान को छोड़कर);
• विदेश में रिश्तेदारों का रखरखाव;
• विदेश में चिकित्सा उपचार;
• विदेश में अध्ययन करना;
• किए गए लाभ पर कर देयता: यदि एलआरएस के तहत किए गए विदेशी निवेश पर कोई लाभ होता है, तो यह निवेश कितने समय तक आयोजित किया गया था, इसके आधार पर भारत में कर योग्य है।