नई जैव-प्रौद्योगिकी नीति

चर्चा में क्यों

हाल ही में, गुजरात सरकार ने नई ‘जैव-प्रौद्योगिकी नीति’ (New Biotech Policy) की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

• इस नीति की परिचालन अवधि वर्ष 2022 से 2027 तक है। इस नीति के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय का 25% (अधिकतम 200 करोड़ रुपए) तक और कुल परिचालन लागत का 15% (अधिकतम 25 करोड़ रुपए) तक सहायता प्रदान की जाएगी।
• नीति के अनुसार 200 करोड़ रुपए से कम की पूंजी निवेश वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 40 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता दी जाएगी। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये नीति में बिजली शुल्क पर 100% प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है।

उद्देश्य 

•  इस नीति का उद्देश्य 1.20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना तथा गुजरात को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ‘जैव प्रौद्योगिकी हब’ बनाना है।
• नई नीति विभिन्न हितधारकों, जैसे- गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगी। नीति का उद्देश्य विशेष परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय और संचालन व्यय सहायता प्रदान करना है।
• इसमें उद्योग की अग्रणी प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। साथ ही, इससे आगामी वर्षों में इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आकर्षित हो सकता है।