पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत की स्थिति को मज़बूती  प्रदान करते हुए पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

संरचना

• इस समिति का गठन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।
• 14 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी इस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे तथा भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी करेंगे।
• साथ ही, ये सदस्य पेरिस समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जलवायु लक्ष्यों की निगरानी, ​​समीक्षा और पुनरीक्षण करने के लिये समय-समय पर जानकारी प्राप्त करेंगे।

उद्देश्य व कार्य

• इस समिति का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रतिक्रिया का निर्माण करना है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान सहित पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।
• इस समिति का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य पेरिस समझौते के अनुच्छेद-6 के अंतर्गत भारत में कार्बन बाज़ारों को विनियमित करने के लिये एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना भी है।
• इसके अतिरिक्त, पेरिस समझौते के तहत परियोजनाओं या गतिविधियों पर विचार करने, कार्बन मूल्य निर्धारण, बाज़ार तंत्र एवं जलवायु परिवर्तन तथा एन.डी.सी. पर असर डालने वाले उपकरणों पर दिशा-निर्देश जारी करना भी इसके कार्यों में शामिल है।
• यह जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ-साथ बहु एवं द्विपक्षीय एजेंसियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करेगा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ उनके जलवायु कार्यों को संरेखित करने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करेगा।