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पीएम-श्री योजना: शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प

  • केरल सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना में शामिल होने का निर्णय लिया है।
  • यह कदम राज्य सरकार के अनुसार एक रणनीतिक निर्णय है ताकि केंद्र द्वारा शिक्षा मद में धन आवंटन की कमी को पूरा किया जा सके।
  • यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्यों को समग्र शिक्षा और अन्य शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

पीएम-श्री योजना के बारे में

  • प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में की थी।
  • इसका उद्देश्य भारत के सरकारी विद्यालयों को ‘मॉडल स्कूल’ के रूप में विकसित करना है ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के सभी मानकों को पूरा करें।
  • इस योजना के अंतर्गत भारत भर में 14,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को उन्नत किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएँ

  • स्कूलों का चयन: प्रत्येक जिले में कुछ चयनित सरकारी स्कूलों को PM SHRI स्कूल के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
  • गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर: ये स्कूल छात्रों को केवल पुस्तक आधारित शिक्षा नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे।
  • अवसंरचना सुधार:
    • स्मार्ट क्लासरूम
    • सौर ऊर्जा आधारित भवन
    • स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की सुविधा
    • दिव्यांग अनुकूल वातावरण
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य:
    • बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा
    • जीवन कौशल का विकास
    • पर्यावरण जागरूकता और सतत विकास पर जोर
  • केंद्र और राज्य की साझेदारी: केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में वित्तीय योगदान करती हैं (पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 अनुपात)

महत्त्व

  • शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: पीएम-श्री स्कूल देश में सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) का उदाहरण बनेंगे।
  • डिजिटल और नवाचार आधारित शिक्षा: ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी उन्नत तकनीकी शिक्षा तक पहुँच मिलेगी।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन: यह योजना NEP 2020 के लक्ष्यों को व्यवहार में लाने का प्रमुख माध्यम बनेगी।
  • रोजगार और कौशल वृद्धि: छात्रों में नई तकनीकों के प्रति रुचि बढ़ेगी जिससे वे भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार होंगे।
  • राज्य-केंद्र सहयोग का उदाहरण: इस योजना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
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