पीएम सूर्य घर योजना : कार्यान्वयन में चुनौतियां एवं समाधान

संदर्भ

हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार, पी.एम. सूर्य घर योजना की सफल शुरुआत के बावजूद वर्ष 2027 तक 1 करोड़ सौर पैनल इंस्टॉलेशन का लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण है।

पीएम सूर्य घर योजना (PMSGY) के बारे में

• प्रारंभ : फरवरी 2024 में
• उद्देश्य : 1 करोड़ घरों में छत पर सोलर पैनल लगवाना।
• कुल बजट : 75,021 करोड़ रुपये
• प्रमुख विशेषताएं :
  • इसके तहत केंद्र सरकार सब्सिडी, लोन और इंस्टॉलेशन सेवाएं देती है।
  • परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकते हैं।
  • योजना वर्ष 2027 तक चलेगी और यह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर बिजली बिल कम करने में मदद करेगी।

योजना संबंधी हालिया रिपोर्ट : प्रमुख बिंदु

• इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की संयुक्त रिपोर्ट (अक्टूबर 2025) में PMSGY की प्रगति का विश्लेषण किया गया। 
• रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2024 से जुलाई 2025 तक आवेदनों में चार गुना वृद्धि हुई (57.9 लाख आवेदन), लेकिन लक्ष्य का केवल 13.1% (1 करोड़ इंस्टॉलेशन) हासिल हुआ है। 
• 4.9 गीगावाट क्षमता जुड़ी, जो मजबूत क्रियान्वयन दिखाती है। 
• हालांकि, FY2027 का 30 गीगावाट लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है। रिपोर्ट राज्य स्तर पर समयबद्ध लक्ष्य बनाने की सिफारिश करती है।

चुनौतियां

• मंजूरी में देरी: 45-120 दिनों तक मंजूरी में देरी, बिजली मीटर की कमी, डिस्कॉम (DISCOM) के साथ समन्वय न होना और प्रक्रियागत कमियां।
• सप्लाई चेन समस्याएं: DCR मॉड्यूल महंगे और सीमित उपलब्धता, 2 महीने की देरी से उपभोक्ता सब्सिडी छोड़ देते हैं।
• जागरूकता की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे लागत और रख-रखाव के भ्रम।
• राज्यवार असमानता: कुछ राज्यों में नीतिगत असंगतियां, जैसे नेटवर्क चार्ज या सब्सिडी हटाना।
• शिकायत निवारण: सिस्टम केवल उपलब्ध है, लेकिन प्रभावी नहीं।

सरकारी पहल

• क्षमता निर्माण : वर्ष 2024 से 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग, जिसमें वेंडर, यूटिलिटी और फाइनेंसर शामिल।
• राष्ट्रव्यापी अभियान: अक्टूबर 2025 में 'अंगिकार 2025' अभियान शुरू, 5,000 से ज्यादा ULBs में जागरूकता, PMAY-U से समन्वय।
• डिजिटल एकीकरण: जनसमर्थ पोर्टल से ऋण प्रोसेसिंग, राष्ट्रीय पोर्टल से ट्रैकिंग।
• लोन स्वीकृति: सितंबर 2025 तक 5.79 लाख लोन, 10,907 करोड़ रुपये।
• DCR प्रोत्साहन: घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए एंटी-डंपिंग उपाय।

ऊर्जा क्षेत्र में भारत के लक्ष्य

• भारत ने COP26 (2021) में वर्ष 2030 तक 50% ऊर्जा डीकार्बनाइजेशन और 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा। 
• 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य। 
• 2030 तक 293 गीगावाट सोलर लक्ष्य। 
• 2030 तक CO2 में 1 अरब टन कमी का लक्ष्य।

आगे की राह

• राज्य आधारित लक्ष्य: स्पष्ट, समयबद्ध राज्य-स्तरीय लक्ष्य की आवश्यकता है।
• सप्लाई मजबूत: DCR मॉड्यूल की आपूर्ति में वृद्धि, निर्यात पर प्राथमिकता देना।
• जागरूकता : ग्रामीण क्षेत्रों में IEC माध्यमों से अभियान चलाये जाए।
• शिकायत निवारण: जिला-स्तरीय एस्केलेशन मैट्रिक्स बनाएं।
• निवेश: 2030 तक प्रति वर्ष 160 अरब डॉलर निवेश आवश्यकता।