संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल की अवहेलना

चर्चा में क्यों

हाल ही में, राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता द्वारा किसान आंदोलन को गैर-निवासी भारतीयों द्वारा दी जा रही मदद के संबंध में पूछे जाने वाले एक प्रश्न को संसद के शीतकालीन सत्र में प्रश्नों की अंतिम सूची से हटा दिया गया।

प्रश्नकाल से संबंधित प्रावधान:

• राज्य सभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम  (नियम 47-50) द्वारा शासित होती है।
• सामान्यत: एक बार कोई प्रश्न, जो स्वीकार्यता की शर्तों को पूरा करता है, प्राप्त हो जाने पर उसे संबंधित मंत्रालय को भेज दिया जाता है। सचिवालय द्वारा दिये गए संदर्भ के जवाब में मंत्रालय से तथ्य प्राप्त होने पर, प्रश्न की जाँच को आगे बढ़ाया जाता है।
• प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करना पूर्णतः अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। मंत्रियों को प्रक्रियाधीन प्रश्नों की दी गई मुद्रित सूचियाँ, अंतिम सूचियाँ होती हैं, जिनके आधार पर संबंधित मंत्रालय अपने जवाब तैयार करते हैं।
• राज्यसभा के नियमों के तहत ऐसे कई प्रावधान हैं जो किसी प्रश्न को हटा सकते हैं। राज्य सभा एक प्रश्न की स्वीकार्यता हेतु 22 शर्तों को सूचीबद्ध करती है।