लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित

प्रमुख बिंदु:

• लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है।
  • इसे ध्वनि मत से मंजूरी दी गई।
• इसमें निम्नलिखित कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है-
  • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
  • बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
  • भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
  • बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970
  • बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980  
• इस विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश किया था।
• संशोधन का उद्देश्य बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना है।
• इसमें ग्राहकों के लिए बैंकिंग को और आसान किया गया है।
• इसमें बैंक व्यवस्था में सुधार और निवेशक सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। 
• इससे परिवारों के लिए धन वितरण सरल होगा और प्रक्रियात्मक देरी कम होगी। 

इसके महत्वपूर्ण प्रावधान:

• इससे खाताधारक अपने बैंक खाते या एफडी के लिए चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं।
  • पहले सिर्फ एक ही नॉमिनी बनाने का प्रावधान था। 
  • इसमें नॉमिनी बनाने के भी दो तरीके होंगे। 
    • एक तो सभी नॉमिनी को एक साथ तय हिस्सेदारी देना। 
    • दूसरा, नॉमिनी को एक क्रम में रखना
      • इससे एक के बाद एक को पैसा मिलेगा। 
  • यह खाताधारक के ऊपर है कि किस विकल्प का चयन करता है।
• इस विधेयक का एक अन्य प्रावधान निदेशक पदों के लिए 'पर्याप्त हित' को नए सिरे से परिभाषित करने से संबंधित है। 
  • इससे लगभग छह दशक पहले तय की गई 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा 2 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है।
• जमाकर्ताओं के पास क्रमिक या एक ही समय नामांकन सुविधा का विकल्प होगा। 
  • वहीं लॉकर सुविधा लेने वाले ग्राहकों के पास केवल क्रमिक नामांकन का ही विकल्प होगा। 

सरकारी बैंकों के संबंध में हुए महत्वपूर्ण बदलाव:

• विधेयक में सहकारी बैंकों में निदेशकों (चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) के कार्यकाल को 8 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव है।
  • संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुरूप बनाने के लिए यह संशोधन किया गया है।
    • भारतीय संविधान के 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को विशेष अधिकार और संरक्षण प्रदान किया।
• कानून बनने के बाद केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किए जाने की मंजूरी मिल जाएगी।
• इसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का भी प्रावधान किया गया है।
• इसमें नियामकीय अनुपालन के लिए बैंकों को वित्तीय आंकड़ों की सूचना देने की तारीखों को बदलकर हर महीने की 15वीं और आखिरी तारीख करने की बात कही गई है।
  • वर्तमान समय में बैंकों को हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को यह सूचना भेजनी होती है।