पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना

सन्दर्भ 

• हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने के लिए 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24' योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए सहायता प्रदान की। 

महत्वपूर्ण तथ्य 

• इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा, 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गयी। 

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना

• वित्त मंत्रालय द्वारा, पहली बार 2020-21 में  पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की गई थी।
• इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, पूंजी निवेश/व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। 
• इस योजना के अंतर्गत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूंजी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 
• जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिए भी इस योजना के तहत राज्यों को धन प्रदान किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं की गति में तेजी लाई जा सके।
• पूंजीगत व्यय के उच्च गुणात्मक प्रभाव को देखते हुए और राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24' योजना की घोषणा की गई थी। 
• इस योजना के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकारों को 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रमुख उद्देश्य 

• राज्य सरकारों के वाहनों और एम्बुलेंस को स्क्रैप करने, पुराने वाहनों पर देनदारियों की छूट देने, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए व्यक्तियों को कर रियायतें प्रदान करने और स्वचालित वाहन परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देना। 
• शहरी नियोजन और शहरी वित्त में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना। 
• शहरी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवासों की संख्या में वृद्धि करना। 
• मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाना।
• प्रत्येक राज्य में यूनिटी मॉल के निर्माण के माध्यम से एक जिला, एक उत्पाद की अवधारणा को प्रोत्साहन देना।
• बच्चों और किशोरों के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के साथ पुस्तकालय स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।