चीनी निर्यात पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों-

भारत सात साल में पहली बार चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है।

प्रमुख बिंदु-

• भारत अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले सीजन में मिलों को चीनी निर्यात करने से प्रतिबंधित कर सकता है।
• विश्व बाजार में भारत की अनुपस्थिति से न्यूयॉर्क और लंदन में बेंचमार्क कीमतें बढ़ने की संभावना है।
• जिससे वैश्विक खाद्य बाजारों में मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका है।
• थाईलैंड में कम उत्पादन से शिपमेंट में भी कमी आने की उम्मीद है और प्रमुख उत्पादक ब्राजील अकेले इस अंतर को भरने में सक्षम नहीं होगा।
• भारत ने मिलों को चालू सीजन के दौरान 30 सितंबर तक केवल 6.1 मिलियन टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी है, जबकि पिछले सीजन में उन्हें रिकॉर्ड 11.1 मिलियन टन चीनी बेचने की अनुमति दी गई थी।

चीनी निर्यात पर प्रतिबंध के कारण-

• इस वर्ष बारिश की कमी के कारण गन्ने की पैदावार में कमी आई है।
• आगामी सीज़न के लिए हमारे पास निर्यात कोटा आवंटित करने के लिए पर्याप्त चीनी नहीं होगी।
• भारत का प्राथमिक ध्यान स्थानीय चीनी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
• अधिशेष गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन करना है।
• पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्य कर्नाटक के शीर्ष गन्ना उत्पादक जिलों - जो कि भारत के कुल चीनी उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा हैं। यहाँ मानसून की बारिश अब तक औसत से 50% कम रही है।
• कम बारिश से 2023/24 सीज़न में चीनी उत्पादन में कटौती होगी और यहां तक कि 2024-25 सीज़न के लिए रोपण भी कम हो जाएगा।
• 2023-24 सीज़न में भारत का चीनी उत्पादन 3.3% गिरकर 31.7 मिलियन टन हो सकता है।
• भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44% पर पहुंच गई और खाद्य मुद्रास्फीति 11.5% पर पहुंच गई - जो तीन वर्षों में सबसे अधिक है।
• भातर चीनी निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर पर्याप्त आपूर्ति और कीमतें स्थिर करना चाहता है।

सरकार खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। प्रयास स्वरुप  भारत ने पिछले महीने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया और  पिछले सप्ताह प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क भी लगाया है।