एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का मुद्दा

संदर्भ 

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में उस जनहित याचिका का विरोध किया है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर के आधार पर आय-आधारित बहिष्करण लागू करने की मांग की गई थी। इस मुद्दे ने आरक्षण व्यवस्था के मूल उद्देश्य, सामाजिक न्याय और आरक्षण के लाभों के समान वितरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है।    

क्रीमी लेयर की अवधारणा 

• क्रीमी लेयर से आशय आरक्षित वर्ग के उन अपेक्षाकृत संपन्न और सामाजिक रूप से उन्नत लोगों से है, जिन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखने के लिए आय, संपत्ति और व्यवसाय जैसे मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे, जो सबसे अधिक वंचित हैं।  
• इस अवधारणा को न्यायपालिका ने इंद्रा साहनी मामले (1992) में प्रमुख रूप से स्थापित किया था। वर्तमान व्यवस्था में क्रीमी लेयर का सिद्धांत मुख्यतः अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर लागू होता है। 
• इसके विपरीत, एससी और एसटी आरक्षण का संवैधानिक आधार क्रमशः अनुच्छेद 341 और 342 में है तथा यह ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार और जनजातीय समुदायों की विशिष्ट परिस्थितियों से जुड़ा है।  
• इंद्रा साहनी (1992) और अशोक कुमार ठाकुर (2008) जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर के सिद्धांत को ओबीसी आरक्षण से जोड़ा था। हालांकि, 2024 में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा एससी/एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दिए जाने के बाद इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हुई। इस फैसले के दौरान चार न्यायाधीशों ने अपने अलग-अलग मतों में एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर विचार करने का समर्थन किया। 

क्रीमी लेयर के पक्ष में तर्क 

• एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के समर्थकों का प्रमुख तर्क है कि आरक्षण का लाभ कुछ अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लाभार्थी लगातार आरक्षण का फायदा उठाते रहें, तो गरीब, ग्रामीण और पहली पीढ़ी के शिक्षित परिवारों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। इसे आरक्षण के अभिजात वर्ग के कब्जे की समस्या के रूप में देखा जाता है।  
• दूसरा तर्क वास्तविक समानता से जुड़ा है। समर्थकों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक भेदभाव झेल रहे परिवारों को आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आर्थिक सशक्तीकरण से शिक्षा, संसाधनों और संस्थागत अवसरों तक पहुंच बढ़ती है, इसलिए अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों और सबसे वंचित परिवारों के बीच अंतर को नीति में ध्यान में रखा जाना चाहिए।
• समर्थक यह भी तर्क देते हैं कि ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण में आर्थिक मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एससी/एसटी में भी साधन-परीक्षण लागू करने से आरक्षण का लाभ पीढ़ी-दर-पीढ़ी कुछ परिवारों तक सीमित रहने की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है।

विरोध में मजबूत तर्क 

• इसके विरोध में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि जातिगत सामाजिक वंचना और आर्थिक स्थिति एक ही चीज नहीं हैं। एससी आरक्षण का उद्देश्य सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की भरपाई करना है, जबकि एसटी आरक्षण जनजातीय समुदायों की सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखता है। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद कोई व्यक्ति जातिगत भेदभाव का सामना कर सकता है। 
• आर्थिक समृद्धि से जातिगत पूर्वाग्रह भी स्वतः समाप्त नहीं होते। विवाह, आवास, सामाजिक संबंधों और कार्यस्थल जैसे क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव की संभावना बनी रह सकती है। इसलिए केवल आय को सामाजिक पिछड़ेपन का पैमाना बनाना पर्याप्त नहीं हो सकता। 
• एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा संवैधानिक अधिकार और शक्तियों के विभाजन से जुड़ा है। अनुच्छेद 341 और 342 के तहत एससी और एसटी की राष्ट्रपति सूची में बदलाव का अधिकार संसद को प्राप्त है। ऐसे में आलोचकों का मानना है कि आरक्षण की मूल संवैधानिक व्यवस्था में बड़े बदलाव व्यापक विधायी प्रक्रिया के माध्यम से होने चाहिए।
• इसके अलावा, आय सीमा लागू करने से पात्र उम्मीदवारों की संख्या घट सकती है। इससे उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पहले से मौजूद प्रतिनिधित्व की कमी और बढ़ने तथा आरक्षित पदों के खाली रहने का जोखिम पैदा हो सकता है।

समाधान क्या हो? 

• इस बहस का समाधान केवल क्रीमी लेयर लागू करने या उसे पूरी तरह खारिज करने में नहीं है। सबसे पहले व्यापक सामाजिक-आर्थिक आंकड़े जुटाने की आवश्यकता है। देशव्यापी सर्वेक्षण से यह पता लगाया जा सकता है कि अलग-अलग एससी/एसटी समुदायों में शिक्षा, रोजगार, आय और सामाजिक गतिशीलता की वास्तविक स्थिति क्या है। 
• इसके साथ ही 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप उप-वर्गीकरण को एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। इससे सबसे अधिक पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देने का रास्ता खुल सकता है, बिना सभी एससी/एसटी लाभार्थियों पर एक समान आय सीमा लगाए। 
• पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए छात्रवृत्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कोचिंग, मार्गदर्शन और बेहतर शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी जरूरी है। साथ ही सामाजिक और कार्यस्थल पर भेदभाव रोकने के लिए मौजूदा संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए।

निष्कर्ष  

• एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की बहस वास्तव में सामाजिक न्याय बनाम समूह के भीतर समान अवसर की चुनौती है। एक ओर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आरक्षण का लाभ कुछ संपन्न परिवारों तक सीमित न हो, वहीं दूसरी ओर यह भी समझना होगा कि आर्थिक समृद्धि जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को पूरी तरह समाप्त नहीं करती। 
• इसलिए किसी भी बड़े बदलाव का आधार राजनीतिक सुविधा नहीं, बल्कि ठोस आंकड़े, संवैधानिक सिद्धांत, व्यापक संसदीय विमर्श और सामाजिक वास्तविकताएं होनी चाहिए। वस्तुतः लक्ष्य ऐसा आरक्षण तंत्र विकसित करना होना चाहिए, जो सबसे वंचित तबकों तक अवसर पहुंचाए और साथ ही संविधान द्वारा सुनिश्चित समानता, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और गरिमा की भावना को भी सुरक्षित रखे।