ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी और भारत

संदर्भ

ब्राजील के बेलेम में आयोजित लीडर्स समिट (COP 30) से पहले भारत ने ‘ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी’ (Tropical Forest Forever Facility: TFFF) में एक ‘पर्यवेक्षक देश’ (Observer) के रूप में शामिल होने की घोषणा की है।

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) के बारे में

क्या है : TFFF एक नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था है जिसका उद्देश्य उन देशों को आर्थिक प्रोत्साहन देना है जो अपने उष्णकटिबंधीय वनों (Tropical Forests) की रक्षा करते हैं।

विशेषताएँ

• यह एक ‘बजट-न्यूट्रल’ मॉडल है, अर्थात सरकारों पर कोई अतिरिक्त बजटीय बोझ नहीं पड़ता है।
• इसके तहत देशों को हर वर्ष प्रति हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर 4 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे।
• इस परियोजना का संचालन एक TFFF सचिवालय द्वारा किया जाएगा, जबकि निवेश संबंधी कार्य एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड (TFIF) के माध्यम से होगा।
• TFIF निवेशकों की प्रारंभिक धनराशि को पर्यावरण अनुकूल निवेशों (जैसे- हरित बॉन्ड, अक्षय ऊर्जा) में लगाएगा और उससे होने वाले मुनाफे से निवेशकों को धन वापसी की जाएगी।

प्रमुख निवेशक देश और योगदान

फ्रांस, चीन व संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी इस पहल का समर्थन किया है। हालाँकि, उन्होंने अभी तक वित्तीय योगदान की घोषणा नहीं की है।

ब्राजील की जलवायु नेतृत्व भूमिका

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने इस अवसर पर विश्व नेताओं से अपील की कि:

• वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त करने की वैश्विक रूपरेखा (Global Roadmap) तैयार की जाए।
• वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना और ऊर्जा दक्षता को दोगुना किया जाए।
• साथ ही, उन्होंने ऋण-के-बदले जलवायु निवेश (Debt-for-Climate Swaps) का समर्थन किया ताकि विकासशील देशों को राहत मिले।

उन्होंने ‘बेलेम प्रतिबद्धता (Belém Commitment)’ नामक नई पहल भी शुरू की है जिसके तहत 2035 तक सतत ईंधनों के उपयोग को चार गुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत की भागीदारी एवं दृष्टिकोण

भारत के ब्राजील स्थित राजदूत दिनेश भाटिया ने भारत की ओर से वक्तव्य देते हुए कहा कि TFFF ‘सामूहिक वैश्विक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण कदम’ है जो उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण और जलवायु वित्त के लोकतंत्रीकरण को प्रोत्साहित करेगा।

भारत की जलवायु उपलब्धियाँ:

• वर्ष 2005 से 2020 के बीच भारत ने GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी की।
• भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता अब 50% तक पहुँच चुकी है। यह लक्ष्य भारत ने 2030 की निर्धारित समय सीमा से पाँच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया।
• वर्ष 2005 से 2021 के बीच भारत ने 2.29 अरब टन CO₂ समकक्ष की अतिरिक्त कार्बन सिंक क्षमता तैयार की।
• भारत लगातार इस बात पर जोर देता है कि सस्ती जलवायु वित्तीय सहायता, तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण विकासशील देशों के लिए अनिवार्य हैं ताकि वे अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा कर सकें।

TFFF की वैश्विक प्रासंगिकता

• उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के लगभग 60% जैव विविधता का घर हैं और वैश्विक कार्बन अवशोषण क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• इनके विनाश से न केवल जलवायु असंतुलन बढ़ता है बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका और पारिस्थितिकी पर भी प्रभाव पड़ता है।
• TFFF इन वनों को आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान बनाकर देशों को उन्हें संरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF), जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में ‘वित्तीय प्रोत्साहन आधारित संरक्षण मॉडल’ का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत का इस पहल में शामिल होना इस बात का संकेत है कि देश न केवल अपने जलवायु लक्ष्यों के प्रति गंभीर है बल्कि वैश्विक पर्यावरणीय नेतृत्व निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।