भारत में जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग

 “भविष्य का जल-संकट केवल जल की कमी नहीं, बल्कि जल के पुनः उपयोग की असफलता है।”

भारत विश्व का 13वाँ सर्वाधिक जल-संकटग्रस्त देश है (World Resources Institute, 2023)। देश के अधिकांश महानगर जैसे – दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, और हैदराबाद पहले से ही जल तनाव (Water Stress) की स्थिति में हैं।
ऐसे में जल पुनर्चक्रण (Recycling) और पुनः उपयोग (Reuse) सतत विकास (Sustainable Development) का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। यह अवधारणा ‘सर्कुलर वाटर इकोनॉमी (Circular Water Economy)’ की नींव है — “जहाँ प्रत्येक बूँद का पुनः उपयोग हो, अपशिष्ट जल भी संसाधन बन जाए।”

भारत में जल उपयोग और अपशिष्ट जल की स्थिति (Present Scenario)

नीति आयोग (Composite Water Management Index, 2023) के अनुसार — भारत में 2030 तक जल मांग उपलब्धता से दोगुनी हो जाएगी।

जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग की अवधारणा (Concept)

प्रमुख उपयोग क्षेत्र (Major Sectors of Water Reuse)

भारत में प्रमुख पहलें और नीतियाँ (Government Initiatives & Policies)

उत्कृष्ट उदाहरण (Best Practices)

(1) चेन्नई (तमिलनाडु):

• देश का पहला शहर जिसने अपशिष्ट जल पुनः उपयोग नीति लागू की।
• उद्योगों (Thermal & Petrochemical) में प्रतिदिन 120 MLD ट्रीटेड जल का उपयोग।

(2) गुजरात – सूरत मॉडल:

• “Surat Municipal Corporation” प्रतिदिन 115 MLD ट्रीटेड जल उद्योगों को बेचती है।
• इससे निगम को प्रतिवर्ष ₹30 करोड़ की आय होती है।

(3) नई दिल्ली – DJB Initiative:

• दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने 37 STP स्थापित किए, जिनका जल पार्कों और गोल्फ कोर्सों में उपयोग होता है।

(4) तिरुपुर (तमिलनाडु):

• 130 MLD औद्योगिक अपशिष्ट जल का दैनिक पुनर्चक्रण — भारत का “Zero Liquid Discharge” मॉडल।

जल पुनर्चक्रण के लाभ (Benefits)

(1) पर्यावरणीय लाभ

• नदियों, झीलों और भूजल स्रोतों पर प्रदूषण का दबाव घटता है।
• जल निकासी प्रणाली पर बोझ कम।

(2) आर्थिक लाभ

• उद्योगों के लिए लागत में कमी; नगरपालिकाओं को राजस्व।
• अपशिष्ट जल एक आर्थिक संसाधन बनता है।

(3) सामाजिक लाभ

• शहरी जल संकट कम होता है; गरीब समुदायों को वैकल्पिक जल उपलब्ध।
• “Right to Clean Water” की दिशा में प्रगति।

(4) पारिस्थितिकीय लाभ

• पुनः उपयोग से भूजल स्तर स्थिर; नदी पारिस्थितिकी में सुधार।

प्रमुख चुनौतियाँ (Key Challenges)

आगे की दिशा (Way Forward)

1. “Fit-for-Purpose” मानक लागू करना:– हर उपयोग (कृषि, उद्योग, नगर) के लिए अलग गुणवत्ता स्तर।
2. निजी निवेश और PPP मॉडल को बढ़ावा:– उद्योगों और नगर निगमों में Water-as-a-Service मॉडल।
3. एकीकृत डेटा और निगरानी प्लेटफ़ॉर्म:– GIS आधारित “National Wastewater Inventory Portal” बनाया जाए।
4. सामाजिक जागरूकता और जल साक्षरता:– “हर बूंद का पुनः उपयोग” अभियान।
5. राजस्व-आधारित प्रोत्साहन:– जो उद्योग ट्रीटेड वॉटर उपयोग करे, उसे टैक्स रिबेट।
6. नवाचार (Innovation):– Decentralized STPs, Nature-based Solutions (NBS), Constructed Wetlands।
7. राज्य-स्तरीय नीति एकरूपता:– सभी राज्यों के लिए केंद्रीय दिशा-निर्देश आधारित “National Reuse Policy 2030”।

निष्कर्ष (Conclusion)

“हर उपयोग के बाद जल यदि पुनः जीवित हो सके —तो जल संकट नहीं, जल संपदा का युग आरंभ होगा।”

जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग भारत के लिए “जल आत्मनिर्भरता” (Water Self-Reliance) की दिशा में सबसे प्रभावी कदम है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण का साधन है बल्कि आर्थिक अवसर भी है। भविष्य में भारत को “Linear Water Use” से “Circular Water Economy” की ओर बढ़ना ही होगा — जहाँ हर बूंद का पुनः जन्म हो।