(प्रारंभिक परीक्षा: समसामयिक घटनाक्रम) (मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: सरकारी नीतियों व विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय) |
संदर्भ
भारत सरकार ने 12 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ई-मेल खातों को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के सिस्टम से जोहो (Zoho) प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित किया है। यह परिवर्तन डिजिटल संप्रभुता को सशक्त करने और डाटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ज़ोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू हैं।
Zoho प्लेटफ़ॉर्म के बारे में
- Zoho एक क्लाउड-आधारित सॉफ़्टवेयर कंपनी है जो छोटे व मझोले व्यापारों के लिए बिज़नेस एप्लिकेशन विकसित करती है।
- इसका मुख्यालय तमिलनाडु के तेनकासी में स्थित है।
- Zoho प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी व्यापक स्वदेशी सॉफ़्टवेयर सेवाओं के माध्यम से भारत सरकार के ई-मेल और ऑफिस उत्पादकता सेवाओं को संभालने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
विशेषताएँ
- क्लाउड-आधारित: Zoho प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से क्लाउड-आधारित है जिससे उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी सुरक्षित तरीके से सेवाओं तक पहुंच की सुविधा मिलती है।
- स्वदेशी: यह भारत में विकसित एक स्वदेशी उत्पाद है, जो देश की डिजिटल संप्रभुता को बढ़ावा देता है।
- सुरक्षा: Zoho प्लेटफ़ॉर्म को सख्त सुरक्षा मानकों के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और नियमित ऑडिट्स शामिल हैं।
- एकीकृत सेवाएँ: Zoho विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे ई-मेल, दस्तावेज़ निर्माण, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन और अन्य उत्पादकता टूल्स।
प्रमुख लाभ
- स्वदेशी सॉफ़्टवेयर समाधान: सरकार ने स्वदेशी सॉफ़्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे भारत की तकनीकी स्वायत्तता में वृद्धि होती है।
- डेटा सुरक्षा: Zoho प्लेटफ़ॉर्म ने सरकारी कर्मचारियों के डेटा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों को अपनाया है।
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी: यह कदम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच एक मजबूत साझेदारी का प्रतीक है, जो दोनों पक्षों के लाभ में है।
- स्थानीय विकास: Zoho के माध्यम से सरकारी कार्यों में स्वदेशी समाधान का उपयोग देश की डिजिटल क्षमताओं को सशक्त बनाता है।
उपयोग
- ई-मेल सेवाएँ: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के ई-मेल खातों के संचालन के लिए Zoho का उपयोग किया जा रहा है।
- दस्तावेज़ प्रबंधन: सरकार के कार्यों में दस्तावेज़ निर्माण, संग्रहण एवं साझेदारी के लिए Zoho के उत्पादकता उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
- क्लाउड स्टोरेज: सरकारी डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर और प्रोसेस करने के लिए Zoho के क्लाउड स्टोरेज का उपयोग हो रहा है।
आवश्यकता
- प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता: Zoho स्वदेशी प्रणाली है जो सरकार को विदेशी सॉफ़्टवेयर पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है।
- डाटा सुरक्षा और गोपनीयता: ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है।
- डिजिटल संप्रभुता: स्वदेशी सॉफ़्टवेयर को अपनाने से भारत की डिजिटल संप्रभुता में वृद्धि होती है और देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।
चुनौतियाँ
- सुरक्षा चिंताएँ: सॉफ़्टवेयर के उपयोग से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल और डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- सम्पूर्ण हस्तांतरण: पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पर ई-मेल खातों और डाटा का पूर्ण हस्तांतरण एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है।
- प्रशिक्षण की आवश्यकता: कर्मचारियों को नए सॉफ़्टवेयर और प्लेटफ़ॉर्म का सही उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
आगे की राह
- सुरक्षा सुधार: सरकारी संस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा कि डाटा का सुरक्षा मानकों के अनुसार निरीक्षण किया जाए और उनके डाटा सेंटर पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से ऑडिट किए जाएं।
- स्थानीय समाधानों का अधिक उपयोग: सरकार को अधिक स्वदेशी सॉफ़्टवेयर और तकनीकी समाधान अपनाने चाहिए ताकि डिजिटल संप्रभुता को मजबूत किया जा सके।
- उपयोगकर्ता प्रशिक्षण: कर्मचारियों को नए प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा।
NIC (National Informatics Centre) के बारे में
- स्थापना: वर्ष 1976 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत
- उद्देश्य: केंद्र व राज्य सरकारों के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करना
- सेवाएँ: NIC ने देशभर में सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए ई-गवर्नेंस, डेटा सेंटर, नेटवर्किंग व सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ प्रदान की हैं।
- प्रमुख योगदान: NIC ने कई महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं को डिजिटलीकरण और कागजी काम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- Zoho एवं NIC दोनों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में सुधार लाना और डिजिटल परिवर्तन को सशक्त बनाना है। हालांकि, Zoho का क्लाउड-आधारित समाधान सरकार की डिजिटल संप्रभुता और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक कदम आगे बढ़ता है।
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