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तामिलनाडु के करूर जिले में 27 सितंबर 2025 की रात अभिनेता और तमिलागा वेत्री कज़हगम (TVK) प्रमुख विजय के राजनीतिक रोडशो के दौरान रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो गई। यह राज्य की सबसे गंभीर राजनीतिक सभा दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है।

भारत ने अपने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रयासों को मजबूत करते हुए बिहार की दो आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है।

हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिज़र्व (Cold Desert Biosphere Reserve) यूनेस्को (UNESCO) की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व्स (WNBR) सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत के अब 13 बायोस्फीयर रिज़र्व इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में दर्ज हो चुके हैं। 

हाल ही में अल्बानिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विश्व की पहली आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इस डिजिटल मंत्री का नाम दीएला (Diella) है। यह कदम न केवल अल्बानिया बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रशासनिक प्रयोग और नवाचार का प्रतीक माना जा रहा है।

पूरा नाम: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh)

गुजरात पुलिस ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को ट्रैफिक मार्शल के रूप में भर्ती करने की योजना बना रही है। यह पायलट प्रोजेक्ट अहमदाबाद में शुरू होगा, जिसका उद्देश्य समुदाय को ट्रैफिक प्रबंधन में शामिल करना और सार्वजनिक सेवा में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

हाल ही में पर्यावरणविदों ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि वह चारधाम परियोजना पर वर्ष 2021 के अपने मार्ग चौड़ा करने के निर्णय पर पुनः विचार करे। मार्गों के चौड़ा होने से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान एवं भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएँ बढ़ रही हैं।

असम के बोडोलैंड क्षेत्र में हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बी.टी.सी.) के चुनावों में बॉडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बी.पी.एफ.) ने 40 सीटों में से 28 सीटें जीतकर परिषद में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है।

अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने हाल ही में तमिलनाडु के पाक खाड़ी (Palk Bay) स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिज़र्व को मान्यता प्रदान की है।

हाल ही में ईरान और रूस ने 25 अरब डॉलर का एक बड़ा परमाणु समझौता किया है। इस समझौते के तहत रूस, ईरान में चार नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ईरान पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और ऊर्जा सुरक्षा उसकी प्रमुख आवश्यकता है।