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भारतीय प्रसारकों (Broadcasters) ने नेपाल एवं बांग्लादेश से अपने बकाया भुगतान को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वर्ष 2023 से अब तक इन दोनों देशों से भारतीय प्रसारण कंपनियों के लगभग ₹350 करोड़ से अधिक बकाया हैं। यह स्थिति भारतीय मनोरंजन चैनलों के लिए चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश के 50 शहरों में 10 वायरसों के लिए अपशिष्ट जल निगरानी शुरू करने की घोषणा की है। 

भारत अपनी राष्ट्रीय बिजली ग्रिड (दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत पावर ग्रिड) में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को गहराई से एकीकृत करने की तैयारी कर रहा है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सनस्क्रीन को अपनी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (Essential Medicines List) में शामिल किया है। यह निर्णय विशेष रूप से अफ्रीका और अन्य धूप वाले क्षेत्रों में रहने वाले एल्बिनिज़्म (Albinism) से पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।

यह सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस की उस अद्भुत यात्रा का स्मरण है, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभवों ने उन्हें अहिंसक विरोध के महत्व का पाठ पढ़ाया, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया।

वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग (सैन्य और असैन्य) वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करती है। हाल के वर्षों में, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल निगरानी प्रौद्योगिकियों, जैसे ‘इंट्रूजन सॉफ्टवेयर’ (Intrusion software), के दुरुपयोग ने इस व्यवस्था की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) से संबंधित एक मामले में खेल और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खेल और खेल प्रशासन को 'राष्ट्रीय जीवन' का हिस्सा माना जाना चाहिए, जो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो।

भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, 29 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने दोनों देशों के बीच पहली बार सीमा-पार रेल लिंक की घोषणा की। ये परियोजनाएं भारत के असम और पश्चिम बंगाल को भूटान के साथ जोड़ेंगी।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए PM E-DRIVE योजना के तहत 28 सितंबर 2025 को दिशानिर्देश जारी किए, जो EV चार्जिंग स्टेशनों, बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों, और बैटरी चार्जिंग स्टेशनों के लिए 100% तक सब्सिडी प्रदान करते हैं।

सितंबर, 2025 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और 1,500 करोड़ रुपये की खनिज पुनर्चक्रण योजना।