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सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के मौजूदा 15 दिनों की स्टॉक रखने की सीमा में बदलाव किया है। अब थोक उपभोक्ता अधिकतम 30 दिनों तक का स्टॉक रख सकेंगे। हालांकि, 15 दिनों की निर्धारित सीमा से अधिक रखी जाने वाली चीनी की मात्रा की एक महत्वपूर्ण शर्त है। अतिरिक्त स्टॉक केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना यानी एएएस के तहत आयात की गई चीनी से ही लिया जा सकेगा। 

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षक संबंधी शिक्षा (पीटीई) में छह माह के प्रमाण-पत्र (ब्रिज) पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। 

फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। फास्टैग पोर्टेबिलिटी सेवा ‘वनटैग’ अब राजमार्गयात्रा ऐप पर उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य फास्टैग उपयोगकर्ताओं को अधिक विकल्प और सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके तहत वाहन मालिक अपने वाहन पर पहले से लगे फास्टैग को बरकरार रखते हुए उसका जारीकर्ता बैंक बदल सकेंगे। यानी नया फास्टैग लेने और वाहन पर नया टैग लगाने की जरूरत नहीं होगी।  

हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) प्रो. अजय कुमार सूद ने 'भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) प्रौद्योगिकियों के लिए एलसीए फ्रेमवर्क का विकास' परियोजना के परिणामों और सुझावों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। 

स्मार्टफोन से लेकर ऑटोमोबाइल, दूरसंचार नेटवर्क, स्वास्थ्य उपकरण और औद्योगिक प्रणालियों तक इलेक्ट्रॉनिक्स आज आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। संचार, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, वित्त, विनिर्माण और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी लगभग हर महत्वपूर्ण व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर है। ऐसे में मजबूत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र तकनीकी मजबूती, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। 

हाल ही में भारत सरकार द्वारा वरिष्‍ठ अभिनेता श्री अनंत नाग को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उनके उत्कृष्ट एवं अमूल्य योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। श्री अनंत नाग को यह पुरस्कार 22 सितंबर, 2026 को गुजरात के केवड़िया में आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत 131वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने क्रमशः शीर्ष तीन स्थान बरकरार रखे हैं। 

पीएम विश्वकर्मा योजना अपने शुभारंभ के लगभग तीन वर्ष पूर्ण करने जा रही है और अब तक 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर चुकी है। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण सहायता, डिजिटल प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लाभार्थियों को उद्यम असिस्ट, जीईएम, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों से जोड़कर उनके उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि के मूल मंत्र पर आधारित यह योजना गुरु-शिष्य परंपरा और पारंपरिक कौशल को मजबूत करते हुए कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मुंबई में विश्व ओजोन दिवस 2026 के अवसर पर भारत का नेट जीरो (शुद्ध-शून्य उत्सर्जन) पोर्टल और जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।

भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास की सफलता केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने से भी निर्धारित होती है। इसी संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह करना सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के ईपीएफओ के दायरे में आने की संभावना है।