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संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट (World Happiness Report) 2026 के अनुसार, कई देशों में युवाओं के स्वास्थ्य (Well-being) पर सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हानिकारक प्रभाव डाल रहा है।

हाल ही में, भारत सरकार ने ‘रिलीफ’ (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation: RELIEF) योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में उत्पन्न गंभीर समुद्री व्यवधानों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है।

तेजी से बढ़ते वैश्विक तापमान और लगातार तीव्र होती चरम मौसमी घटनाओं के कारण जलवायु-संवेदनशील अवसंरचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।

भारतीय कृषि व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उनकी भागीदारी को लंबे समय तक पर्याप्त मान्यता नहीं मिल पाई।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए लघु जलविद्युत (SHP) विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति को मजबूत करने के साथ-साथ दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारत वर्तमान में एक निर्णायक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसका उल्लेख ‘भारत के जनसांख्यिकीय भविष्य को समझना: राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या अनुमान’ (Unravelling India’s Demographic Future: Population Projections for States and Union Territories), 2021–2051 में है।

भारत की 2026 की अध्यक्षता में ब्रिक्स (BRICS) समूह ‘लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं संधारणीयता के लिए निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)’ विषय के साथ वैज्ञानिक सहयोग को अधिक मजबूत करने की दिशा में प्रयासरत है।

भारतीय नौसेना विभिन्न सहयोगी देशों के साथ सी ड्रैगन 2026 अभ्यास (Exercise Sea Dragon 2026) में भाग ले रही है। यह एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) अभ्यास है जिसका संचालन अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है।

हाल ही में, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Ocean Technology: NIOT) ने तमिलनाडु के मुत्तम तट (Muttom Beach) के निकट स्वदेशी रूप से विकसित फ्लोटिंग LiDAR बॉय सिस्टम (Floating LiDAR Buoy System) का सफल परीक्षण किया।

भारत सरकार ने 1 अक्तूबर, 2025 को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य देश में दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की छह वर्षीय अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।