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भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर पर उन्नत कर लिया है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ पर संबंधों के एक नए और परिपक्व चरण का प्रतीक है। ताशकंद में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुए समझौतों ने इन द्विपक्षीय संबंधों को एक पारंपरिक राजनयिक दायरे से निकालकर बहुआयामी रणनीतिक सहयोग में बदल दिया है।

भारत ‘विकसित भारत’ (2047) की अपनी यात्रा को समर्थन देने हेतु एक सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है। देश में स्वच्छ, विश्वसनीय और स्थिर बेसलोड बिजली की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए, भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा को अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के केंद्र में रखा है। परमाणु ऊर्जा न केवल ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करती है और नवीकरणीय ऊर्जा के एक आदर्श पूरक के रूप में चौबीसों घंटे कम कार्बन वाली बिजली प्रदान करती है, बल्कि यह आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम कर भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को भी बल देती है।  

हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के उपराष्ट्रपति भवन में 'ज्ञानी अर्थ' का शुभारंभ किया, जो ज्ञानी एआई द्वारा विकसित इवोन 3.3 और प्लेक्सस से युक्त एक स्वतंत्र एआई स्टैक है। इवोन 3.3 एक बड़ा भाषा मॉडल है, जबकि प्लेक्सस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एआई बुद्धिमत्ता को वास्तविक दुनिया के कार्यों और संस्थानों से जोड़ता है।

भारत में फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का डिजिटल आधार, 'इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम' (iFMS) एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इसके तहत कई डिजिटल पहल शुरू की गई हैं, जिसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना, फर्टिलाइज़र की उपलब्धता में सुधार करना और फर्टिलाइज़र सप्लाई चेन की ज़्यादा असरदार और डेटा-आधारित निगरानी को संभव बनाना है।

हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने भारत में परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी (Nuclear Energy Technology in India) पर एक विस्तृत जानकारी जारी की है। इसमें भारत की परमाणु तकनीक, तीन चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े प्रयासों के बारे में बताया गया है।

केंद्र सरकार PARIVARTAN योजना के क्रियान्वयन में तेजी ला रही है। इस योजना का लक्ष्य दिल्ली-NCR में पंजीकृत 2 लाख से अधिक पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ और आधुनिक वाहनों से बदलना है।

भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही अनियमितताओं के बीच शिक्षा सुधार से जुड़े विशेषज्ञों ने Public Examination Reform 2.0 (PER 2.0) की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद केवल तात्कालिक कार्रवाई करने के बजाय पूरी परीक्षा प्रणाली को इस तरह तैयार करना है कि अनियमितताओं की गुंजाइश पहले से ही न्यूनतम हो।

भारत में वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक बागवानी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने अपनी योजना के दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। संशोधित व्यवस्था में पात्रता के नियमों को अधिक कड़ा किया गया है, परिवार की परिभाषा का विस्तार किया गया है तथा सब्सिडी की दरों में कमी की गई है। इन बदलावों का उद्देश्य सरकारी सहायता का अधिक न्यायसंगत वितरण, दोहरे लाभ की रोकथाम और सब्सिडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है। 

भारत में अगस्त 2026 के दौरान चीनी की खुदरा कीमतों में तेज वृद्धि देखने को मिली है। 20 जुलाई को जहां खुदरा चीनी की कीमत लगभग ₹48.18 प्रति किलोग्राम थी, वहीं 20 अगस्त तक यह बढ़कर ₹55.70 प्रति किलोग्राम हो गई। अगस्त के अंत तक कुछ बाजारों में अखिल भारतीय मोडल कीमत लगभग ₹65 प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की खबर है। यह वृद्धि केवल उपभोक्ताओं के घरेलू बजट को प्रभावित नहीं करती, बल्कि खाद्य मुद्रास्फीति, गन्ना किसानों, चीनी मिलों और भारत की एथेनॉल नीति के बीच संतुलन की चुनौती को भी सामने लाती है।  

भारत में बढ़ती गर्मी अब केवल मौसमी असुविधा नहीं रह गई है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था, श्रम उत्पादकता और शहरी जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में हीटवेव और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करना भारत की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। इसका महत्व केवल राहत और मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के अनुरूप आपदा जोखिम न्यूनीकरण और वित्तीय नियोजन की दिशा में भी बड़ा कदम है।