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जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए एक वास्तविक और आपातकालीन संकट बन चुका है। बढ़ते वैश्विक तापमान, चरम मौसमी घटनाएँ, समुद्र स्तर वृद्धि, गंगा-जमुना जैसी नदियों में परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और जैव विविधता ह्रास इसके स्पष्ट संकेत हैं। 

केंद्र सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड (APL) द्वारा संचालित ‘गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट’ को भारतीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की 8 दिवसीय नई दिल्ली यात्रा 2025 में हुई।

जलवायु परिवर्तन के दौर में दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नए उपाय अपनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक कार्बन बाज़ार (Carbon Market) भी है जहाँ प्रदूषण घटाने को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ा जाता है। भारत भी अपने कार्बन बाज़ार के निर्माण की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है किंतु वैश्विक अनुभव बताते हैं कि यदि ज़रूरी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए, तो यह पहल किसानों व ग्रामीण समुदायों के लिए शोषण का कारण बन सकती है।

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित ‘पारसा ईस्ट’ एवं ‘केते बेसन’ कोयला खदानें पुन: विवाद के केंद्र में हैं, जिनका संचालन अदाणी समूह की इकाई द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गाँव घटबर्रा के निवासियों को दिए गए सामुदायिक वनाधिकार को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है।

11-18 अक्तूबर, 2025 तक रूसी गणराज्य में कलमीकिया (काल्मिकिया) की राजधानी एलिस्टा में बुद्ध के पवित्र अवशेष की प्रदर्शनी आयोजित की गयी। इन पवित्र अवशेषों को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बौद्ध भिक्षुओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ भेजा गया है। 

भारत का शहरी क्षेत्र राष्ट्रीय जी.डी.पी. का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उत्पन्न करता है, फिर भी नगरपालिकाओं के पास देश के कर राजस्व का केवल एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। भारतीय शहर राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ नहीं हैं बल्कि उनकी वित्तीय संरचना ने उन्हें विफल कर दिया है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत, मध्य पूर्व एवं यूरोप के बीच आर्थिक व व्यापारिक संपर्क को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

भारत में न्यायपालिका के उच्च स्तर पर महिलाओं की भागीदारी आज भी अत्यंत सीमित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, उच्च न्यायालयों में केवल 14% और सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 3.1% महिला न्यायाधीश हैं। यह स्थिति न्याय प्रणाली में लैंगिक समानता के गंभीर अभाव को उजागर करती है।

ऊर्जा दक्षता और संरक्षण की दिशा में भारत ने लगातार कदम बढ़ाए हैं। इसी दिशा में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) हर वर्ष उद्योगों, संगठनों और व्यक्तियों को उनके ऊर्जा-कुशल प्रयासों के लिए पहचान देता है। हाल ही में, बीईई ने 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।