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CURRENT AFFAIRS

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ (Asset Reconstruction Companies - ARCs)

Indian Economy 18-Apr-2025

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ (ARCs) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएँ (Specialized Financial Institutions) होती हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets - NPAs) या खराब ऋण (Bad Loans) खरीदती हैं।

विलफुल डिफॉल्टर (Wilful Defaulters)

Indian Economy 18-Apr-2025

विलफुल डिफॉल्टर उस व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है, जिसने 25 लाख या उससे अधिक राशि का ऋण लिया हो और जानबूझकर उसका भुगतान न किया हो, जबकि उसके पास ऋण चुकाने की क्षमता मौजूद हो।

दीवालियापन और ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC)

Indian Economy 18-Apr-2025

भारत सरकार द्वारा 2016 में पारित एक व्यापक आर्थिक कानून (Comprehensive Economic Law) है, 

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में लगाया भारत का पहला एटीएम

Science and Technology 18-Apr-2025

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारत में ट्रेन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) लगाने वाला पहला बैंक बन गया है।

भारत-उज्बेक सैन्य अभ्यास ' डस्टलिक'

DEFENCE 18-Apr-2025

हाल ही में भारत-उज्बेक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डस्टलिक' का छठा संस्करण पुणे के औंध में स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ।

जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा के लिए ई-सेहत ऐप लॉन्च

Health 18-Apr-2025

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) सम्मेलन 2025

International Relation 18-Apr-2025

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास पर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया।

विश्व विरासत दिवस-18 अप्रैल

Important Days 18-Apr-2025

विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है।

भारत एग्रीफूड टेक सेक्टर में निवेश में शीर्ष पर

Indian Economy 18-Apr-2025

वर्ष 2024 में भारत ने एग्रीफूड टेक सेक्टर के लिए निवेश हासिल करने में विकासशील देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

राज्यों में स्थानीय भाषाओं की अनिवार्यता

18-Apr-2025

रत में भाषाई विविधता और क्षेत्रीय अस्मिता हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। तमिलनाडु व असम सरकार द्वारा अपने-अपने राज्यों में तमिल एवं असमिया भाषाओं को सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य करने का निर्णय इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

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