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CURRENT AFFAIRS

ब्लूबर्ड उपग्रह

Science and Technology 05-Aug-2025

नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) मिशन पर सफल सहयोग के बाद, इसरो और स्पेसएक्स ने अमेरिका स्थित एस्ट्रानिस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित ब्लूबर्ड उपग्रह के संयुक्त प्रक्षेपण की घोषणा की है।

भारत का पहला 'मेक इन इंडिया' हरित हाइड्रोजन संयंत्र

Science and Technology 05-Aug-2025

गुजरात के कांडला में स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (DPA) ने भारत का पहला स्वदेशी 'मेक इन इंडिया' 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। 

बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025

Art and Culture 05-Aug-2025

2025 में पहली बार बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। 

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन

Person in News 05-Aug-2025

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

ऑपरेशन मुस्कान-XI

Governance 05-Aug-2025

तेलंगाना राज्य में जुलाई 2025 के दौरान “ऑपरेशन मुस्कान-XI” चलाया गया, जिसका उद्देश्य शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में फंसे बच्चों की पहचान, बचाव और पुनर्वास करना था। 

माल्टा वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों के आठवें चरण की मेजबानी करेगा

Sports 04-Aug-2025

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने घोषणा की है कि माल्टा वर्ष 2027 के अंत में आयोजित होने वाले आठवें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स (CYG) की मेज़बानी करेगा। 

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय विनाश: सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी

Current Issues 04-Aug-2025

हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश बाढ़, भूस्खलन एवं अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय आपदाओं का सामना कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और स्थिति में सुधार न होने पर ‘पूरे हिमाचल प्रदेश को नक्शे से गायब होने’ की चेतावनी दी है।

अन्नदाता सुखीभव योजना

Government Schemes 04-Aug-2025

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने अपने ‘सुपर सिक्स’ चुनावी वादों में से एक के रूप में ‘अन्नदाता सुखीभव योजना’ को 2 अगस्त, 2025 को आंध्र प्रदेश में लागू किया।

कल्याणकारी योजनाओं के नामकरण संबंधी मुद्दे

Governance 04-Aug-2025

तमिलनाडु सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के नामकरण और प्रचार सामग्री में जीवित व्यक्तियों का नाम एवं राजनीतिक प्रतीकों का उपयोग एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। विपक्षी सांसद सी.वी. शनमुगम द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के आधार

राजनीतिक दलों में यौन उत्पीड़न और POSH अधिनियम

Current Issues 04-Aug-2025

भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा है, जिसे संबोधित करने के लिए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) लागू किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के दायरे में लाने की माँग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।

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