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हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 

लीनियर नो-थ्रेशोल्ड (LNT) मॉडल और ALARA सिद्धांत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय विकिरण सुरक्षा व्यवस्था की बुनियाद रहे हैं। दशकों तक इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर नीतियाँ और मानक तय किए जाते रहे। किंतु 12 जनवरी को अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DOE) ने अपने नियमों और दिशानिर्देशों से ALARA को हटाने की घोषणा की, जो स्थापित राष्ट्रीय और वैश्विक प्रथाओं से एक महत्वपूर्ण विचलन माना जा रहा है। 

प्रसाद योजना (PRASHAD -Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) योजना है।

एचआईवी/एड्स के खिलाफ उल्लेखनीय प्रगति करने वाले दक्षिणी अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे ने एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के लिए लंबे समय तक असर करने वाली इंजेक्शन दवा लेनाकापाविर का वितरण शुरू कर दिया है। 

असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अब लुप्तप्राय फिशिंग कैट के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षित आवास के रूप में उभरा है। हाल ही में जारी पहले वैज्ञानिक आकलन में यहां 450 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 57 अद्वितीय फिशिंग कैट की पहचान की गई है।

वैज्ञानिक जगत में दशकों से कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को उजागर करने वाले फ्लोरेसेंट प्रोटीन अब एक क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हालिया शोध बताते हैं कि ये चमकदार संकेतक अब केवल दृश्य चित्र बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये जीवित कोशिकाओं के भीतर जटिल क्वांटम गणना और संवेदन (sensing) करने में भी सक्षम हैं। 

गैलापागोस नेशनल पार्क ने फ्लोरेआना द्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाल ही में 158 हाइब्रिड (संकर) विशाल कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया है। ये कछुए Chelonoidis niger प्रजाति का वह महत्वपूर्ण डीएनए साझा करते हैं, जिसे लगभग डेढ़ सदी से विलुप्त मान लिया गया था। 

ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल एक तकनीकी विवाद नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा चिंताओं, क्षेत्रीय वर्चस्व और महाशक्तियों की कूटनीति का एक जटिल केंद्र बिंदु है। सतह पर जो बहस परमाणु क्षमता को लेकर दिखती है, वह वास्तव में पश्चिम एशिया में प्रभाव (Influence), प्रतिरोध (Deterrence) और राजनीतिक वैधता की एक व्यापक जंग है। 

भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 7 अप्रैल से नौ-न्यायाधीशों की एक बड़ी संविधान पीठ के समक्ष उन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है, जो 2018 के ऐतिहासिक फैसले को चुनौती देती हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने ₹81,000 करोड़ की लागत वाली ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को हरी झंडी दे दी है। न्यायाधिकरण ने इस परियोजना को सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अपरिहार्य माना है।