CURRENT AFFAIRS

हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) के माध्यम से रीसा – टाइमलेस ट्राइबल नामक एक विशेष प्रीमियम ब्रांड की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य देश की समृद्ध जनजातीय कला, वस्त्र परंपराओं और हस्तशिल्प को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हुए उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाना है। 

नेपाल के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन ने एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। उन्होंने कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के पुराने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भावुकता के बजाय एक तार्किक और वस्तुनिष्ठ (Objective) दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की है, जिसने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के ढर्रे को पूरी तरह बदल दिया है।   

हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने चाय की थैलियों (Tea Bags) की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए एवं कठोर मानक लागू किए हैं। इन मानकों के अंतर्गत एपिक्लोरोहाइड्रिन (Epichlorohydrin) जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

हाल के वर्षों में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Net FDI) में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति को लेकर आर्थिक जगत में दो अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। आलोचकों का मानना है कि घटता हुआ शुद्ध एफडीआई विदेशी निवेशकों के कमजोर होते भरोसे का संकेत है। दूसरी ओर, सरकार और मुख्य आर्थिक सलाहकार इस बात पर जोर देते हैं कि सकल एफडीआई प्रवाह अभी भी मजबूत बना हुआ है तथा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। उनके अनुसार शुद्ध एफडीआई में कमी का मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा लाभ और पूँजी की वापसी तथा भारतीय कंपनियों के विदेशों में बढ़ते निवेश हैं। 

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) को भविष्य की प्रमुख ऊर्जा प्रौद्योगिकी माना जा रहा है।

वर्ष 2025 की पहली छमाही में दक्षिण-पूर्व एशिया के स्टार्टअप परिदृश्य में एक उल्लेखनीय लेकिन चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिली।

9 जून 2026 को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने उनकी विरासत की रक्षा करने की शपथ ली।

चीन की राज्य परिषद (स्टेट काउंसिल) ने 22 मई को एक बड़ा नीतिगत कदम उठाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर (पूर्व छावनी क्षेत्र) में लगभग 850 एकड़ रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट (MW) की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए 95,962 करोड़ रुपये के अंतरिम आवंटन को मंजूरी दी है।