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भारत में जल-प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल — सब पर औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज और रासायनिक पदार्थों का बढ़ता बोझ है। इसी समस्या से निपटने के लिए 1974 में “जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम” लाया गया था। साल 2024 में इसमें एक बड़ा संशोधन अधिनियम लाया गया है, जिसका उद्देश्य है — “जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक, प्रभावी और ‘Ease of Doing Business’ के अनुकूल बनाना।”

भारत में तीव्र शहरीकरण, वाहन वृद्धि, औद्योगीकरण और निर्माण-गतिविधियों ने वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आज शहरी भारत विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है — जहाँ स्वच्छ हवा अब एक मौलिक आवश्यकता के साथ-साथ न्याय का प्रश्न भी बन चुकी है।

भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सभा की मेजबानी कर रहा है।

भारत में जल संकट आज एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उद्योगीकरण और जलवायु-परिवर्तन ने जल-संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है।

असम राइफल्स की खोंसा बटालियन (Khonsa Battalion) ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में ओलो जनजाति (Ollo Tribe) की महिलाओं के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत कौशल-आधारित सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है।

यूरोपीय संघ का प्रस्ताव इथेनॉल युक्त उत्पादों को प्रतिबंधित करने या चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का है जिसमें ईंधन योजक, औद्योगिक विलायक और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद शामिल हैं।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण घटक योजना (ECMS) के तहत 5,532 करोड़ रुपए की सात परियोजनाओं के पहले चरण को मंजूरी प्रदान की है। 

जम्मू में हाल ही में किए गए एक समाजभाषाविज्ञान अध्ययन (Sociolinguistic Study) में डोगरी भाषा के घटते प्रयोग पर चिंता जताई गई है। इसके अनुसार शहरी युवाओं में डोगरी भाषा पढ़ने या लिखने में लगभग शून्य निपुणता दिखाई दे रही हैं।

‘हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)’ और रूस की सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ‘यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC)’ ने नागरिक यात्री विमान एसजे-100 (Sukhoi Superjet 100: SJ-100) के उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

17 सितंबर, 2025 को यूरोपीय संघ (EU) और भारत ने अपने संयुक्त संचार में एक नया व्यापक रणनीतिक एजेंडा निर्धारित किया। इसे ‘नवीन रणनीतिक ईयू-भारत एजेंडा’ कहा गया जो दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने का ब्लूप्रिंट है।