CURRENT AFFAIRS

भारत और कई अन्य देश कार्बन मूल्य निर्धारण व कराधान के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को मज़बूत करने के तरीके तलाश रहे हैं। 

भारत में रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को प्राय: गंभीर चोटों, अक्षमता एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल और अक्षम हुए कैडेट्स के मामले में हस्तक्षेप किया, जिसने नौकरशाही की असंवेदनशीलता तथा रक्षा कर्मियों की अनदेखी पर सवाल उठाए। 

2-4 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया- 2025 सम्मेलन ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को वैश्विक पटल पर नए स्तर पर पहुँचाया है।

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 (Online Gaming Promotion and Regulation Bill) को ध्वनिमत से पारित किया।

एक अध्ययन ने ओरका (किलर व्हेल्स) के व्यवहार को लेकर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अध्ययन में पाया गया कि ये समुद्री जीव मनुष्यों को शिकार (Prey) भेंट कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार भी करते हैं। यह खोज न केवल ओरका के सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार को समझने में मदद करती है बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

एक छोटा पूर्वी यूरोपीय देश ‘मोल्दोवा (Moldova)’ हाल के वर्षों में भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने मोल्दोवा की भौगोलिक स्थिति को उजागर किया है, जिसके कारण यह क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोल्दोवा की भारत में पहली निवासी राजदूत ‘एना तबान’ ने शिक्षा, व्यापार एवं शांति वार्ता में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों में ट्रांसजेंडर-समावेशी यौन शिक्षा की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training: NCERT) से जवाब मांगा है। इस याचिका का उद्देश्य ट्रांसजेंडर्स के प्रति कलंक की भावना को कम करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर के दूसरे सप्ताह में ₹5,021 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित 51.38 किमी. लंबी बैराबी-सैरांग नई ब्रॉड गेज लाइन के उद्घाटन के साथ ही पूर्वोत्तर भारत का मिज़ोरम राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। 

अल्पसंख्यक-संचालित स्कूलों को बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (Right to Education: RTE) अधिनियम, 2009 से छूट प्रदान करने के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ को सौंप दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी भाषा अनुवाद एप्लिकेशन ‘आदि वाणी’ लॉन्च किया है।