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सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत आयु सीमा को उन युगलों पर लागू नहीं किया जाएगा जो कानून के लागू होने से पहले अपनी प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। यह फैसला विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने वर्ष 2022 से पहले अपने भ्रूण को फ्रीज किया था और सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी। 

भारत में बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निरंतर आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों का यह मानना है कि अब इसका प्रमुख आधार आंतरिक मांग को सशक्त करना, रोज़गार सृजन और नवाचार पर निर्भर करेगा। इसके लिए भारतीय निजी पूँजी को घरेलू निवेश पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

भारत सरकार ने 12 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ई-मेल खातों को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के सिस्टम से जोहो (Zoho) प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित किया है। यह परिवर्तन डिजिटल संप्रभुता को सशक्त करने और डाटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ज़ोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू हैं।

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अंतर्गत आने वाले सिद्दी जनजातीय समुदाय की 72% से अधिक साक्षरता दर हासिल करने पर सराहना की है।

मुख्य उद्देश्य: फसल उत्पादकता बढ़ाना, दाल आयात को कम करना और भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना।

भारत में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पहला सर्वेक्षण किया जाएगा, जो यह मूल्यांकन करेगा कि ये प्रजातियाँ विलुप्त होने के कितने जोखिम में हैं। 

भारत में बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों को समाप्त करने और तेज़ व लागत-प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए सरकार ने मध्यस्थता, पंचनिर्णय और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 की अनुसूची-I में संशोधन किया है।

दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को बिना किसी गारंटी के ऋण देने के लिए केंद्र के ‘सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट’ (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के साथ साझेदारी की है। 

भारत में हाल ही में हुई घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला ने श्रमिकों के सुरक्षा मानकों और अधिकारों के कमज़ोर होने को लेकर गहरी चिंता पैदा की है। यह घटनाएँ विशेष रूप से नए श्रम संहिताओं में किए गए बदलावों के संदर्भ में उत्पन्न हुई हैं, जिनके तहत श्रम सुरक्षा उपायों को कमजोर किया गया है।