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भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत, मध्य पूर्व एवं यूरोप के बीच आर्थिक व व्यापारिक संपर्क को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

भारत में न्यायपालिका के उच्च स्तर पर महिलाओं की भागीदारी आज भी अत्यंत सीमित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, उच्च न्यायालयों में केवल 14% और सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 3.1% महिला न्यायाधीश हैं। यह स्थिति न्याय प्रणाली में लैंगिक समानता के गंभीर अभाव को उजागर करती है।

ऊर्जा दक्षता और संरक्षण की दिशा में भारत ने लगातार कदम बढ़ाए हैं। इसी दिशा में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) हर वर्ष उद्योगों, संगठनों और व्यक्तियों को उनके ऊर्जा-कुशल प्रयासों के लिए पहचान देता है। हाल ही में, बीईई ने 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

जलवायु परिवर्तन आज मानव सभ्यता के सामने सबसे गंभीर संकटों में से एक है। 

संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) का 29वां सम्मेलन (COP-29) अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ।

हाल ही में, रात्रिकालीन रोशनी (Nighttime Illumination) डाटा का उपयोग बिहार में शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के स्तर को मापने के लिए किया गया है। वर्ष 2013 और 2023 के बीच का डाटा दर्शाता है कि बिहार में शहरीकरण की प्रगति धीमी रही है, जिसमें केवल पटना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 

हाल ही में, यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा 18 जुलाई 2025 को लगाए गए प्रतिबंधों के बाद, ब्रिटेन ने 15 अक्टूबर 2025 को नायरा की वाडिनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए, जो रूस के यूक्रेन आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी देशों की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आगामी ‘राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2030’ के "प्रस्तावित मेजबान" के रूप में अहमदाबाद को अनुशंसित किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में लंबित पदों पर नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। आयोग में वर्तमान रिक्तियों का कारण केंद्र सरकार की देरी और कार्यकारी लापरवाही है। अप्रैल 2025 में पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के कार्यकाल समाप्ति के बाद से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों के पद रिक्त हैं।

15 अक्टूबर 2025 को सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पूछताछ या जांच के दौरान किसी व्यक्ति को वकील से परामर्श करने के अधिकार को लागू करने के लिए जवाब मांगा है।