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ओडिशा सरकार ने वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ी से विकास के साथ भारत को बैटरी अपशिष्ट, विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन की एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि केंद्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति (मुआवजा) आरोपित का अधिकार रखते हैं। 

पश्चिम बंगाल में मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act : MGNREGA) के भुगतान को फिर से शुरू करने के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के बावजूद, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने कार्रवाई करने में अनिच्छा दिखाई है, जिससे लाखों ग्रामीण मज़दूर प्रभावित हुए हैं।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एच.एन. नागमोहन दास समिति ने कर्नाटक में अनुसूचित जातियों (SC) के बीच आंतरिक आरक्षण पर अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य SC वर्ग के भीतर आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हेपेटाइटिस- D वायरस (HDV) को "कैंसरजनक वायरस" (Carcinogenic Virus) घोषित किया है।  यह वायरस हेपेटाइटिस-B से संक्रमित व्यक्तियों को ही प्रभावित करता है, लेकिन इसके संक्रमण से लीवर कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस निर्णय से वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय में गंभीर चिंता उत्पन्न हुई है।

पूर्व IAS अधिकारी एस. राधा चौहान ने क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) की नई अध्यक्ष के रूप में आदिल जैनुलभाई का स्थान लिया है। 

मोल्दोवा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की सदस्यता ग्रहण की है और वह इसका 107वां सदस्य बन गया है। 

आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है।

बेंगलुरु को ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में 26वां वैश्विक स्थान प्राप्त हुआ है।