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अक्तूबर 2025 में अफगानिस्तान (तालिबान) के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा ने भारत-अफगान संबंधों में नई ऊर्जा भर दी है। यह वर्ष 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी तालिबान अधिकारी की सबसे उच्चस्तरीय भारत यात्रा है।

17 अक्तूबर, 2025 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र में 210 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जो राज्य सरकार के लिए ऐतिहासिक घटना रही। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में कई वरिष्ठ और केंद्रीय समिति के सदस्य शामिल थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे ‘अंधेरे रास्ते से संविधान के मार्ग पर लौटने का क्षण’ कहा है। 

भारत एवं ब्राजील ने मर्कोसुर ब्लॉक के साथ मौजूदा प्राथमिकता-आधारित व्यापार समझौते (PTA) के दायरे को बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को अधिक मजबूत करना और दक्षिण अमेरिकी बाजार में भारत की पहुँच बढ़ाना है।

गूगल ने एक नए AI मॉडल C2S-Scale (Cell2Sentence-Scale 27B) का विकास किया है जिसने कोशिका स्तर पर संवेदनशील जैविक संकेतों को समझते हुए कैंसर उपचार के लिए एक नए संभावित मार्ग की पहचान की है।

जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर सभी जीव-जंतुओं और मानव समाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहा है। इसके परिणामस्वरूप मौसम चरम, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना और जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। इन प्रभावों से कमजोर (वुल्नरेबल) समुदायों, सीमांत किसानों, लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) और पर्यावरणीय संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए एक वास्तविक और आपातकालीन संकट बन चुका है। बढ़ते वैश्विक तापमान, चरम मौसमी घटनाएँ, समुद्र स्तर वृद्धि, गंगा-जमुना जैसी नदियों में परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और जैव विविधता ह्रास इसके स्पष्ट संकेत हैं। 

केंद्र सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड (APL) द्वारा संचालित ‘गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट’ को भारतीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की 8 दिवसीय नई दिल्ली यात्रा 2025 में हुई।

जलवायु परिवर्तन के दौर में दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नए उपाय अपनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक कार्बन बाज़ार (Carbon Market) भी है जहाँ प्रदूषण घटाने को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ा जाता है। भारत भी अपने कार्बन बाज़ार के निर्माण की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है किंतु वैश्विक अनुभव बताते हैं कि यदि ज़रूरी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए, तो यह पहल किसानों व ग्रामीण समुदायों के लिए शोषण का कारण बन सकती है।

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित ‘पारसा ईस्ट’ एवं ‘केते बेसन’ कोयला खदानें पुन: विवाद के केंद्र में हैं, जिनका संचालन अदाणी समूह की इकाई द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गाँव घटबर्रा के निवासियों को दिए गए सामुदायिक वनाधिकार को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है।