GS Paper-2

राष्ट्रीय आई.टी.आई. उन्नयन एवं कौशल विकास योजना

Current Affairs 10-May-2025

केंद्रीय कैबिनेट ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिए पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (NCOEs) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी। यह योजना ‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं पहुँच में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास है।

महाभियोग की प्रक्रिया न्यायाधीशों को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया

Current Affairs 10-May-2025

महाभियोग भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को उनके कदाचार (misbehaviour) या कार्य करने में अयोग्यता (incapacity) के आधार पर उनके पद से हटाने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंध

Current Affairs 06-May-2025

यूरोपीय आयोग कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के 27 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने 27-28 फरवरी, 2025 के मध्य भारत की दो दिवसीय यात्रा की। 27 आयुक्तों में से 22 यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

Current Affairs 05-May-2025

वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा पारित दो विधेयक वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2024 राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

Current Affairs 05-May-2025

भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ ऐतिहासिक रूप से जातिगत आधार पर व्याप्त रही हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक वंचना और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है।

भारत-थाईलैंड संबंध

Current Affairs 05-May-2025

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2025 में भाग लिया और बैंकॉक में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा से भेंट की।

भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा उपाध्यक्ष पद का महत्त्व

Current Affairs 03-May-2025

भारतीय संसद में उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का पद भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती और संसदीय जवाबदेही का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। हालाँकि, संविधान में यह पद अनिवार्य रूप से निर्धारित है, परंतु वर्तमान लोकसभा में यह पद कई वर्षों से रिक्त है। यह स्थिति संविधान की भावना और संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन

Current Affairs 03-May-2025

दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।