Current Affairs 19-May-2025
7 मई, 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘त्साराप चू (Tsarap Chu)’ क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है जोकि भारत का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है। यह रिजर्व जैव-विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Current Affairs 19-May-2025
राजस्थान राज्य सरकार ने 9 मई, 2025 के एक आदेश के माध्यम से 16 स्थायी लोक अदालतों को गैर-कार्यात्मक घोषित कर दिया था। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि यह मामला न्याय तक पहुँच को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
Current Affairs 19-May-2025
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर वैश्विक कूटनीतिक पहुँच के लिए सर्वदलीय सांसदों की सात टीमें (कुल 59 सदस्य) भेजने का निर्णय लिया है।
Current Affairs 19-May-2025
16 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance : DA) देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य सरकार को भुगतान के लिए तीन माह का समय दिया है।
Current Affairs 19-May-2025
नाइजीरिया में लासा बुखार के प्रकोप से मरने वालों की संख्या इस साल की शुरुआत से अब तक 138 तक पहुंच गई है।
Current Affairs 17-May-2025
16 मई, 2025 को माओ जेडोंग (जेदांग) के नेतृत्व में चीन में प्रारंभ सांस्कृतिक क्रांति (Cultural Revolution) के 59 वर्ष पूरे हुए।
Current Affairs 17-May-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए 'डिजिटल पहुँच' को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने ‘डिजिटल पहुँच के अधिकार’ की संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पुनर्व्याख्या की है।
Current Affairs 16-May-2025
भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने ‘भारत में महिला एवं पुरुष 2024: प्रवृत संकेतक व डाटा’ शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी किया।
Current Affairs 16-May-2025
आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) द्वारा जारी वैश्विक आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट (GRID), 2025 विस्थापन के बढ़ते मानवीय संकट की गंभीरता को दर्शाती है। यह रिपोर्ट वर्ष 2024 में हुए विस्थापनों का आकलन करती है और आपदाओं तथा संघर्षों के सम्मिलित प्रभाव को उजागर करती है।
Current Affairs 16-May-2025
केरल सरकार ने ‘पीएम श्री’ योजना के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र प्रायोजित विभिन्न शिक्षा योजनाओं के तहत राज्य को 1,500 करोड़ रुपए जारी करने पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय लिया है।
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