Current Affairs 16-May-2025
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा मंत्रिमंडल ने 14 मई, 2025 को राज्य के उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के छात्रों को 11.25% आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
Current Affairs 16-May-2025
यह रिपोर्ट भारत, नाइजीरिया एवं केन्या के 324 संगठनों के निष्कर्षों पर आधारित है, जिनमें लगभग 1.4 मिलियन लोग कार्यरत हैं। इनमें भारत के 77 निजी क्षेत्र के संगठन (कुल 9 लाख कर्मचारी) शामिल हैं।
Current Affairs 16-May-2025
चंद्रयान-5 मिशन के लिए उपकरणों का चयन एवं इंजीनियरिंग मॉडल का परीक्षण लगभग पूरा हो चुका है।
Current Affairs 16-May-2025
भारत की एक तकनीकी टीम आतंकवादी समूहों की वैश्विक सूची पर निर्णय लेने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम के समक्ष पहलगाम आतंकवादी हमले के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करेगी।
Current Affairs 15-May-2025
भारत में जहरीली शराब की स्थिति एक गंभीर समस्या है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव भी डालती है। 13 मई, 2025 को पंजाब के अमृतसर जिले में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई।
Current Affairs 15-May-2025
उपभोक्ता कार्य विभाग ने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मरम्मत क्षमता सूचकांक (Repairability Index: RI) पर रूपरेखा के लिए एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है।
Current Affairs 15-May-2025
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘समय पर एवं पर्याप्त’ ऋण तक पहुंच की कमी के साथ-साथ जनशक्ति की कमी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) के सामने प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं।
Current Affairs 15-May-2025
16 मई, 1975 को संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975 पारित किया गया। इस अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से 26 अप्रैल, 1975 से लागू किया गया जो सिक्किम के भारत में पूर्ण विलय का आधार बना। इस वर्ष सिक्किम के स्थापना के पचास वर्ष पूरे हुए।
Current Affairs 14-May-2025
वैज्ञानिकों ने एशिया के 144 जंगली एवं घरेलू चावल की किस्मों के जीनोम के प्रमुख हिस्सों को एक साथ जोड़कर अपनी तरह का पहला ‘पैनजीनोम’ (Pan-genome) तैयार किया है।
Current Affairs 14-May-2025
सर्वोच्च न्यायलय ने 12 मई, 2025 के एक निर्णय में ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए अंक-आधारित प्रणाली’ को समाप्त कर दिया है और नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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