भारत में चुनाव और चुनाव सुधार: लोकतंत्र की नींव

Current Affairs 10-Sep-2025

चुनाव लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ हैं। ये वह माध्यम हैं जिसके जरिए जनता अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रतिनिधियों का चयन करती है और उन्हें सार्वजनिक पदों पर बैठाती है। 

डिस्कॉम्स नियामक परिसंपत्तियाँ : सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Current Affairs 10-Sep-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) और विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को निर्देश दिया है कि वे अपनी मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों को चार वर्ष के भीतर और नई परिसंपत्तियों को तीन वर्ष के भीतर निपटाएँ। न्यायालय ने नियामक परिसंपत्तियों को डिस्कॉम की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के 3% तक सीमित करने और पारदर्शी रोडमैप बनाने के भी निर्देश दिए।

कैशलेस बेल: न्यायिक सुधार की आवश्यकता

Current Affairs 10-Sep-2025

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कैशलेस बेल (Cashless Bail) पर कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी किया है और इसे अपराध बढ़ने का कारण बताया है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। यह बहस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि भारत में भी जमानत (Bail) और उससे जुड़े आर्थिक पक्ष लंबे समय से चर्चा में हैं।

भारत में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मुद्दे

Current Affairs 10-Sep-2025

शहरी ध्वनि प्रदूषण वर्तमान में उपेक्षित जन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनकर उभरा है। भारतीय शहरों में, खासकर स्कूलों, अस्पतालों एवं आवासीय क्षेत्रों के पास, डेसीबल का स्तर नियमित रूप से अनुमेय सीमा से अधिक हो जाता है, जिससे शांति व सम्मान से जीने का संवैधानिक वादा धूमिल होता है।

भारत की बदलती विदेश नीति

Current Affairs 10-Sep-2025

चीन एवं रूस से वार्ता के साथ-साथ शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Corporation Organisation: SCO) शिखर सम्मेलन में भारत की हालिया भागीदारी ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या भारत बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच अपनी विदेश नीति को पुनर्गठित कर रहा है।

न्यायपालिका और कानून लागू करने में AI की क्या भूमिका है ? महत्व चुनौतियां और समाधान

Current Affairs 10-Sep-2025

आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने केवल तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों तक सीमित रहना बंद कर दिया है। 

सिकल सेल विकार और दिव्यांगता न्याय संबंधी मुद्दे

Current Affairs 09-Sep-2025

भारत सरकार ने मार्च 2024 में RPWD अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act) के अंतर्गत नई दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सिकल सेल विकार (SCD) से पीड़ित लोगों की दिव्यांगता का आकलन करना था।

भारत में स्वास्थ्य बीमा से संबंधित मुद्दे 

Current Affairs 09-Sep-2025

हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं, निजी बीमा कंपनियों और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों के कारण भारत में स्वास्थ्य बीमा का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हालाँकि, सामर्थ्य, कवरेज अंतराल और नियामक चुनौतियों के कारण सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता पर चिंताएँ बढ़ रही हैं। 

भारत में अल्पसंख्यक प्रवासियों को राहत

Current Affairs 09-Sep-2025

गृह मंत्रालय (MHA) ने एक राजपत्र अधिसूचना में पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत अभियोजन से छूट दे दी है, बशर्ते कि वे 31 दिसंबर, 2024 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों।

जी.एस.टी. दरों में कमी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

Current Affairs 09-Sep-2025

हाल ही में, वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Services Tax: GST) परिषद् ने अप्रत्यक्ष कर ढाँचे को सरल एवं अनुपालन योग्य बनाने और उपभोक्ताओं व व्यवसायों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में जी.एस.टी. दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की है। 

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