Current Affairs 04-Aug-2025
म्यांमार की सैन्य सरकार ने वर्ष फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से लागू देशव्यापी आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है। साथ ही, छह महीने के भीतर आम चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है।
Current Affairs 02-Aug-2025
भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो चुकी है जो न्याय वितरण में देरी का प्रमुख कारण है। यह स्थिति नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है और ‘न्याय में देरी, न्याय से वंचित’ को चरितार्थ करती है।
Current Affairs 02-Aug-2025
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2025 को भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया।
Current Affairs 02-Aug-2025
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India), जिसे हिंदी में निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है, भारत का एक संवैधानिक एवं स्वायत्त प्राधिकरण है। इसे संविधान के अनुच्छेद 324–329 के अंतर्गत स्थापित किया गया है
Current Affairs 02-Aug-2025
युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जैसी उच्च-स्तरीय संस्थाओं सहित खेल निकायों के प्रशासन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया।
Current Affairs 02-Aug-2025
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies: ULBs) चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को मंजूरी दी।
Current Affairs 02-Aug-2025
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। यह तिथि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 67(a) के तहत भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के बाद घोषित की गई है।
Current Affairs 02-Aug-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने दलबदल रोधी याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्षों (Speakers) द्वारा की जाने वाली लगातार देरी का उल्लेख करते हुए संसद से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है कि क्या वर्तमान प्रणाली इसके लोकतांत्रिक उद्देश्य की पूर्ति करती है।
Current Affairs 02-Aug-2025
भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और वैश्विक विकास लक्ष्यों के अनुरूप प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE) में एक व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
Current Affairs 01-Aug-2025
हाल के वर्षों में पोक्सो एक्ट के तहत जमानत और सहमति के मुद्दों पर बहस तेज हो गई है। विशेष रूप से किशोरों के बीच सहमति आधारित संबंधों के मामलों में, जहाँ कानून सहमति को मान्यता नहीं देता है और इसलिए जमानत के निर्णय जटिल हो गए हैं।
