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एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ (Asset Reconstruction Companies - ARCs)

Current Affairs 18-Apr-2025

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ (ARCs) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएँ (Specialized Financial Institutions) होती हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets - NPAs) या खराब ऋण (Bad Loans) खरीदती हैं।

विलफुल डिफॉल्टर (Wilful Defaulters)

Current Affairs 18-Apr-2025

विलफुल डिफॉल्टर उस व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है, जिसने ₹25 लाख या उससे अधिक राशि का ऋण लिया हो और जानबूझकर उसका भुगतान न किया हो, जबकि उसके पास ऋण चुकाने की क्षमता मौजूद हो।

दीवालियापन और ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC)

Current Affairs 18-Apr-2025

भारत सरकार द्वारा 2016 में पारित एक व्यापक आर्थिक कानून (Comprehensive Economic Law) है, 

एक राज्य-एक आर.आर.बी.

Current Affairs 18-Apr-2025

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने ‘एक राज्य-एक आर.आर.बी.’ के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय को अधिसूचित किया है।

इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर पहल

Current Affairs 18-Apr-2025

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) के सहयोग से नई दिल्ली में ‘इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर’ (India Skills Accelerator) पहल प्रारंभ की है।

भारतीय कपास निगम

Current Affairs 18-Apr-2025

भारतीय कपास निगम (Cotton Corporation of India : CCI) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) परिचालन के अंतर्गत 32.84 लाख बेल कपास की खरीद की, जिससे लगभग 7.25 लाख किसानों को सीधा लाभ हुआ है। 

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (Non-Banking Financial Companies - NBFCs)

Current Affairs 17-Apr-2025

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ वे वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions) होती हैं जो बैंक जैसी कई सेवाएँ प्रदान करती हैं, लेकिन ये बैंक नहीं होतीं।

सूक्ष्म-वित्त (Microfinance)

Current Affairs 17-Apr-2025

सूक्ष्म-वित्त (Microfinance) का तात्पर्य ऐसे वित्तीय सेवाओं (Financial Services) से है, जो कम आय वाले (Low-Income) और वंचित वर्गों (Underserved Populations) को प्रदान की जाती हैं, खासकर उन्हें जो पारंपरिक बैंकों (Traditional Banks) से बाहर रह जाते हैं।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025

Current Affairs 17-Apr-2025

टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (India Justice Report : IJR), 2025 जारी की है। 

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