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Current Affairs 11-Sep-2026
भारत की स्कूली शिक्षा आज एक ऐसे मोड़ पर है, जहाँ केवल स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। चुनौती अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करने की है, जो हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समान, समावेशी और भविष्य के लिए उपयोगी शिक्षा दे सके। देश के करीब 14.71 लाख स्कूलों में 24.69 करोड़ से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इतनी विशाल व्यवस्था में बदलाव लाना आसान नहीं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसकी दिशा स्पष्ट कर दी है। इसी दिशा को स्कूल स्तर पर जमीन पर उतारने की कोशिश है—‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया’ यानी ‘पीएम श्री’ योजना।
Current Affairs 11-Sep-2026
भारत में राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रमुख संस्थान हैं, जो नागरिकों को प्रतिनिधित्व देने के साथ शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। छोटे एवं नए दल स्थानीय व क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्वर देते हैं। हालांकि, राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता का अभाव चिंता का विषय है। हालिया बीबीसी न्यूज़ हिंदी की जाँच के अनुसार, गुजरात के छह पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 2023-24 में लगभग ₹1,700 करोड़ का चंदा मिला, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पाँच राष्ट्रीय दलों के कुल ₹1,480 करोड़ से अधिक है। इससे राजनीतिक चंदे, कर छूट, वित्तीय पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की नियामकीय शक्तियों पर गंभीर सवाल उठते हैं।
Current Affairs 11-Sep-2026
हाल ही में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के तहत डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) ने नई दिल्ली के संचार भवन में राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
Current Affairs 11-Sep-2026
भारत में समुद्र केवल प्राकृतिक संपदा का स्रोत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका और देश की खाद्य एवं आर्थिक सुरक्षा का आधार भी है। लगभग तीन करोड़ लोगों, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले और तटीय समुदायों की आजीविका मत्स्य क्षेत्र पर निर्भर है। पिछले कुछ वर्षों में यह क्षेत्र पारंपरिक मछली पकड़ने की गतिविधि से आगे बढ़कर आधुनिक जलीय कृषि, निर्यात, तकनीक और नीली अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। इसी परिवर्तन को गति देने के लिए वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) शुरू की गई थी। 10 सितंबर 2026 को योजना के छह वर्ष पूरे होना भारत के मत्स्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
Current Affairs 10-Sep-2026
भारत में सर्दी आते ही वायु प्रदूषण पर बहस तेज हो जाती है। वाहनों का धुआँ, उद्योगों का उत्सर्जन, निर्माण कार्य और पराली जलाने को लेकर खूब चर्चा होती है। लेकिन शहरों की गलियों, खाली प्लॉटों और कूड़े के ढेरों में सुलगती आग अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI) इंडिया के एक अध्ययन ने इसी उपेक्षित समस्या की गंभीरता सामने रखी है। इसके मुताबिक सर्दियों में खुले में कचरा जलाने की घटनाएँ, जलाए जाने वाले कचरे की मात्रा और उससे होने वाला उत्सर्जन गर्मियों की तुलना में तीन गुना तक बढ़ सकता है।
Current Affairs 10-Sep-2026
हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कोलकाता स्थित ऋषि बंकिम शिपयार्ड में भारत के उन्नत महासागर अनुसंधान पोत (ORV) ‘सागर मंथन’ का शुभारंभ किया।
Current Affairs 10-Sep-2026
नार्कोलेप्सी (Narcolepsy) पर महत्वपूर्ण शोध करने वाले दो वैज्ञानिकों को हाल ही में एक प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नार्कोलेप्सी एक तंत्रिका संबंधी विकार है, जिसमें व्यक्ति को अचानक नींद आने लगती है और वह बिना चेतावनी के सो सकता है।
Current Affairs 10-Sep-2026
गणित की दुनिया में इन दिनों एक ऐसा विवाद चर्चा में है, जिसमें विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अकादमिक नैतिकता तीनों आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं। विवाद का केंद्र है नैवियर-स्टोक्स समीकरण, जो द्रवों यानी पानी और हवा जैसी चीजों की गति का वर्णन करते हैं। इन समीकरणों से जुड़ी एक समस्या दुनिया की सबसे कठिन अनसुलझी गणितीय समस्याओं में शामिल है और इसे हल करने वाले के लिए 10 लाख डॉलर के मिलेनियम पुरस्कार का प्रावधान है।
Current Affairs 10-Sep-2026
लंबे समय तक मासिक धर्म के रक्त को केवल शरीर से बाहर निकलने वाले जैविक अपशिष्ट के रूप में देखा गया। लेकिन विज्ञान की दुनिया में अब इस धारणा को चुनौती मिल रही है। शोधकर्ताओं के लिए मासिक धर्म का रक्त अब ऐसी जैविक सामग्री बनता जा रहा है, जिसमें बीमारी की पहचान, दवाओं के विकास और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत तक की संभावनाएँ छिपी हो सकती हैं।
Current Affairs 09-Sep-2026
कुपोषण भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। इसका प्रभाव केवल बच्चों के शारीरिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके मानसिक विकास, सीखने की क्षमता और भविष्य की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने और पोषण को विकास के केंद्र में रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की। इसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करना और इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना था।
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