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आरके-251 : शुरुआती चरण की "स्मार्ट" कैंसर दवा का कैंडिडेट

Current Affairs 20-Aug-2026

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएएसएसटी) के डॉ. असीस बाला और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-गुवाहाटी के डॉ. के.पी. भाबक के नेतृत्व में किए गए सहयोगात्मक शोध ने आरके-251 नामक एक नई "स्मार्ट" कैंसर दवा विकसित की है।

नशा मुक्त भारत अभियान (एमएमबीए)

Current Affairs 20-Aug-2026

हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान (एमएमबीए) पोर्टल को पुराने प्लेटफॉर्म (nmba.dosje.gov.in) से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा विकसित समावेश पोर्टल (एसएएमएवीईएसएच - सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता के सभी क्षेत्रों के लिए एकल पहुंच तंत्र) (https://www.dosje.gov.in/organisation/nasha-mukt-bharat-  abhiyaan/) पर स्थानांतरित करने का कार्य पूरा कर लिया है।

आदर्श पीड़िता’ की कसौटी: यौन हिंसा के मामलों में न्याय, पूर्वाग्रह और लैंगिक संवेदनशीलता

Current Affairs 20-Aug-2026

यौन हिंसा के मामलों में न्याय केवल इस बात से तय नहीं होता कि अपराध के समय क्या घटित हुआ। कई बार न्याय की प्रक्रिया में पीड़िता का व्यवहार, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आरोपी के साथ उसके संबंध, घटना के तुरंत बाद उसकी प्रतिक्रिया और शिकायत दर्ज कराने में लगने वाले समय को उसकी विश्वसनीयता की कसौटी बना दिया जाता है।  

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PIL)

Current Affairs 19-Aug-2026

हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग ने छठी पीआईएल जारी की, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 405 रक्षा वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनसे लगभग 3,070 करोड़ रुपये की अनुमानित व्यावसायिक संभावनाएँ जुड़ी हैं।    

हेलिकेज़ (Helicase)

Current Affairs 19-Aug-2026

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एसएलडी3–एसएलडी7 (Sld3-Sld7) प्रोटीन सक्रिय एमसीएम2–7 (MCM2-7) हेलिकेज़ की पहचान करते हैं तथा डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत के लिए सीडीसी45 (Cdc45) प्रोटीन को आकर्षित करते हैं।  

भारत में कॉरपोरेट निवेश की सुस्ती : कारण, चुनौतियाँ और नीतिगत उपाय

Current Affairs 19-Aug-2026

कॉरपोरेट निवेश आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। कारखानों, मशीनरी, तकनीक और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश से उत्पादन क्षमता, रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि होती है। भारत में 2000 के दशक के मध्य में कॉरपोरेट निवेश में उल्लेखनीय तेजी आई, किंतु पिछले एक दशक में इसमें अपेक्षित गति नहीं रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कमजोरी केवल वैश्विक वित्तीय संकट या COVID-19 महामारी के कारण नहीं है, बल्कि घरेलू मांग, लाभप्रदता, वित्तीय बाधाओं तथा भविष्य के प्रति कारोबारी विश्वास जैसे कारकों से भी जुड़ी है। 

भारत के घासस्थलों और अन्य खुले प्राकृतिक पारितंत्रों के लिए पहली व्यापक मार्गदर्शिका

Current Affairs 19-Aug-2026

भारत ने मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण-रोधी अभिसमय (UNCCD) के 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP17) के दौरान एक आधिकारिक साइड इवेंट में भारत के घासस्थलों तथा अन्य खुले प्राकृतिक पारितंत्रों (Open Natural Ecosystems—ONEs) पर अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय मार्गदर्शिका जारी की।  

ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026

Current Affairs 19-Aug-2026

हाल ही में संसद द्वारा ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 पारित किया गया है। यह विधेयक ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को निरस्त करता है और इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच लगभग एक दशक से चले आ रहे टकराव को समाप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप न्यायाधिकरणों (Tribunals) की शासन प्रणाली को पुनर्गठित करना है। 

भारत-थाईलैंड संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास ‘मैत्री'

Current Affairs 18-Aug-2026

हाल ही में भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मैत्री’ के 15वें संस्करण (2026) में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड रवाना हुई। यह अभ्यास 18 से 31 अगस्त 2026 तक थाईलैंड के सूरत थानी स्थित विभावादी रंगसिट कैंप में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2025 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था।

खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 : संघवाद और खनिज राजस्व का प्रश्न

Current Affairs 18-Aug-2026

भारत में खनिज संसाधन आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए इनसे प्राप्त राजस्व विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 द्वारा राज्यों की खनिज अधिकारों एवं खनिज-युक्त भूमि पर कुछ लेवी लगाने की शक्ति को सीमित करना राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) और केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है।   

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