केंद्रीय बजट 2026‑27 की मुख्य बातें - II

चर्चा में क्यों ?

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026‑27 पेश किया।
• इसे युवा शक्ति से प्रेरित बजट बताया गया है।
• बजट गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देने के सरकार के संकल्प पर आधारित है।

प्रत्यक्ष कर: केंद्रीय बजट 2026‑27 के प्रमुख प्रस्ताव

• नया आयकर ढांचा
  • नया आयकर अधिनियम, 2025, अप्रैल 2026 से लागू होगा।
  • सरलीकृत आयकर नियम और प्रपत्र जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे।
  • आम करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने हेतु कर प्रपत्र पुनः डिज़ाइन।
• करदाताओं के लिए राहत और सुविधा
  • टीसीएस युक्तिकरण: विदेशी पर्यटन पैकेज पर टीसीएस 5–20% से घटाकर 2%।
  • एलआरएस (शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए): टीसीएस 5% से घटाकर 2%।
• टीडीएस सरलीकरण
  • मानव संसाधन आपूर्ति सेवाओं को ठेकेदारों पर लागू किया गया।
  • श्रम प्रधान क्षेत्रों में टीडीएस दर 1-2% तय।
  • छोटे करदाताओं के लिए स्वचालित नियम-आधारित टीडीएस प्रमाणपत्र प्रक्रिया।
• रिटर्न फाइलिंग सुधार
  • रिटर्न संशोधन की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च।
  • मामूली शुल्क लागू, अनुपालन आसान होगा।
• विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण
  • छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों और विदेश में बसे नागरिकों के लिए 6 महीने की खुलासा योजना।
  • निर्दिष्ट सीमा से कम विदेशी आय/संपत्ति घोषित करने की सुविधा।
• दंड और अभियोजन सुधार
  • मूल्यांकन और दंड कार्यवाही एक सामान्य आदेश के माध्यम से एकीकृत।
  • अग्रिम भुगतान आवश्यकता 20% से घटाकर 10% (केवल मूल कर मांग पर)।
  • रिटर्न अपडेट: पुनर्मूल्यांकन शुरू होने पर 10% अतिरिक्त कर।
  • कम या गलत रिपोर्टिंग पर जुर्माने और अभियोजन से छूट, बशर्ते 100% अतिरिक्त कर का भुगतान।
• अपराधमुक्ति
  • लेखा-पुस्तक न होने पर अभियोजन नहीं।
  • 20 लाख रुपये से कम अचल विदेशी संपत्तियों के खुलासे पर अभियोजन से छूट।

सहकारी समितियों के लिए कर सहायता

• दूध, तिलहन, फल, सब्जियां, पशु आहार, कपास बीज की आपूर्ति करने वाली सहकारी समितियों तक छूट विस्तारित।
• अंतर-सहकारी लाभांश कटौती के रूप में अनुमति।
• अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघों के निवेश पर 3 साल की कर छूट।

आईटी क्षेत्र को मजबूत करना

• IT सेवाओं के लिए सरलीकृत कर व्यवस्था: सॉफ्टवेयर, ITeS, KPO, R&D सेवाएं एक श्रेणी में।
• सामान्य सुरक्षित आश्रय मार्जिन: 15.5%।
• सुरक्षित निवेश सीमा: 300 करोड़ → 2,000 करोड़।
• सेफ हार्बर स्वीकृतियाँ: 5 साल तक वैध।
• तेज़ एपीए तंत्र: दो वर्षों में संपन्न, संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा।

वैश्विक व्यापार और निवेश

• विदेशी कंपनियों को भारतीय डेटा केंद्र से वैश्विक क्लाउड सेवाओं पर 2047 तक कर छूट।
• बॉन्डेड वेयरहाउसिंग और अनिवासियों को 5 साल तक आयकर छूट।
• एमएटी सुधार: 1 अप्रैल 2026 से MAT अंतिम कर, दर 15% → 14%।

कर प्रशासन सुधार

• वित्त वर्ष 2027-28 से ICDS को IND AS में एकीकृत।
• सेफ हार्बर नियमों में 'लेखाकार' की परिभाषा स्पष्ट।

अन्य प्रमुख कर प्रस्ताव

• बायबैक कराधान: कॉर्पोरेट प्रमोटर: 22%, गैर-कॉर्पोरेट प्रमोटर: 30%।
• लेनदेन और बाजार कर:
  • मादक पेय, स्क्रैप और खनिजों पर TCS 2%।
  • तेंदू पत्ते TCS 5% → 2%।
  • वायदा STT: 0.05%।
  • ऑप्शन प्रीमियम/एक्सरसाइज STT: 0.15%।

अप्रत्यक्ष कर: केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रमुख प्रस्ताव

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क

• उद्देश्य: सरल संरचना, घरेलू विनिर्माण को समर्थन, निर्यात प्रतिस्पर्धा, जीवनयापन और व्यापार में आसानी।

सीमा शुल्क का युक्तिकरण

• समुद्री खाद्य निर्यात: शुल्क-मुक्त आयात सीमा FOB 1% → 3%।
• चमड़ा और सिंथेटिक जूते: शुल्क-मुक्त कच्चा माल।
• ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी: लिथियम-आयन, सोलर ग्लास पर BCD छूट।
• बायोगैस मिश्रित CNG: उत्पाद शुल्क में बायोगैस मूल्य शामिल नहीं।
• परमाणु और महत्वपूर्ण खनिज: 2035 तक BCD छूट।
• नागरिक और रक्षा विमानन: घटकों और पुर्जों पर BCD छूट।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

• पात्र SEZ विनिर्माण इकाइयाँ DTA में रियायती शुल्क पर माल बेच सकती हैं।

जीवनयापन में सुगमता

• व्यक्तिगत आयात पर टैरिफ 20% → 10%।
• 17 दवाओं और औषधियों पर BCD छूट।
• FSMP के लिए 7 दुर्लभ बीमारियों पर शुल्क-मुक्त आयात।

सीमा शुल्क प्रक्रिया सुधार

• न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ माल की तेज आवाजाही।
• Tier-2/3 AEO के लिए शुल्क स्थगन अवधि: 15 → 30 दिन।
• अग्रिम निर्णय की वैधता: 3 → 5 साल।
• सरकारी एजेंसियों को AEO मान्यता का प्रोत्साहन।

भंडारण सुधार

• गोदाम संचालक-केंद्रित मॉडल।
• आत्म घोषणाएँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, जोखिम आधारित लेखापरीक्षण।

व्यापार, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स

• EEZ/ओपन सी में पकड़ी गई मछलियाँ शुल्क मुक्त।
• कूरियर निर्यात: 10 लाख रुपये की सीमा हटा दी गई।
• MSMEs, कारीगर और स्टार्टअप्स को समर्थन।

सामान और विवाद समाधान

• शुल्क-मुक्त भत्ते में संशोधन।
• ईमानदार करदाताओं के लिए जुर्माने की जगह मामलों को बंद करने की सुविधा।