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लिपुलेख दर्रा विवाद: भारत-नेपाल-चीन त्रिकोण में उभरता नया तनाव

Current Affairs 04-May-2026

अप्रैल 2026 में भारत ने जून-अगस्त के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू करने की घोषणा की।

भारत का जल-ऊर्जा-खाद्य गठजोड़

Current Affairs 02-May-2026

हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्टों ने यह चेतावनी दी है कि जल, ऊर्जा और खाद्य प्रणालियों के बीच असंतुलन एक बड़ा संकट बनता जा रहा है।

वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में वृद्धि और इसका प्रभाव

Current Affairs 02-May-2026

सरकार ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में लगभग ₹933 की बढ़ोतरी की।

ईस्टर द्वीप की प्राचीन रोंगोरोंगो लिपि

Current Affairs 01-May-2026

एक नए अध्ययन के अनुसार, ईस्टर द्वीप की प्राचीन रोंगोरोन्गो लिपि संभवतः स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी और यह यूरोपियों के आने से भी पहले की हो सकती है।

मिशन सक्षम (Mission SAKSHAM) शहरी सहकारी बैंक क्षमता निर्माण

Current Affairs 01-May-2026

हाल ही में Reserve Bank of India (RBI) के द्वारा Mission SAKSHAM की शुरुआत की गई है।

ई-प्राप्ति(E-PRAAPTI) पोर्टल और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) क्या है?

Current Affairs 01-May-2026

भारत में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े लाखों खाताधारकों की एक बड़ी समस्या यह रही है कि नौकरी बदलने या जानकारी के अभाव में उनके पुराने EPF खाते निष्क्रिय (inoperative) हो जाते हैं।

क्या बेरिंग नदी का बांध वैश्विक जलवायु प्रणाली को बचा सकता है?

Current Affairs 30-Apr-2026

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच वैज्ञानिक अब बड़े पैमाने पर भू-इंजीनियरिंग समाधान तलाश रहे हैं।

न्यायिक एकांतवास (Recusal) पर दिल्ली उच्च न्यायालय विवाद: निष्पक्षता बनाम न्यायिक विवेक

Current Affairs 30-Apr-2026

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति केस (20 अप्रैल, 2026) की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) करने से इनकार कर दिया।

कॉर्पोरेट नैतिकता और सामाजिक सुरक्षा

Current Affairs 30-Apr-2026

महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कार्यालय से जुड़े एक गंभीर मामले ने कॉर्पोरेट नैतिकता और सामाजिक सुरक्षा पर नई बहस छेड़ दी है।

पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) 2.0

Current Affairs 30-Apr-2026

हाल ही में जमीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ करने तथा समावेशी ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) संस्करण 2.0 जारी किया है।

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