Prelims

बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Current Affairs 17-Jul-2026

भारतीय न्यायपालिका ने जेल सुधारों और मानवाधिकारों की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।

ग्लोबल बायो-पावरहाउस बनने की ओर भारत

Current Affairs 17-Jul-2026

भारत को जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल करने के लिए नीति आयोग ने एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।

भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए)

Current Affairs 17-Jul-2026

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) केवल एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह दोनों महान लोकतांत्रिक देशों के बीच भविष्योन्मुखी, सुदृढ़, नवाचार-आधारित और जन-केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला है।

साइक्लोस्पोरियासिस (cyclosporiasis)

Current Affairs 17-Jul-2026

A major outbreak of gastrointestinal (related to the stomach and intestines) illness has emerged in the United States.

माझी लाडकी बहिन योजना

Current Affairs 17-Jul-2026

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की शुरुआत की।

आरबीआई का नया प्रूडेंशियल ढांचा: निर्दिष्ट गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ (SNFA) – प्रमुख विशेषताएँ, उद्देश्य, प्रावधान एवं महत्व

Current Affairs 17-Jul-2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets Directions, 2025 (Third Amendment Directions, 2026) के माध्यम से Specified Non-Financial Assets (SNFAs) के लिए एक व्यापक प्रूडेंशियल (सावधानीपूर्ण) ढांचा जारी किया है।

दिल्ली ने सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए 100 दिनों में 1.49 लाख एचपीवी (HPV) टीकाकरण का लक्ष्य रखा

Current Affairs 17-Jul-2026

दिल्ली ने पहले चरण की धीमी प्रगति की समीक्षा के बाद 14 वर्ष की 1.49 लाख लड़कियों के टीकाकरण के लक्ष्य के साथ एक नया 100 दिवसीय एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया है।

कैबिनेट ने भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंजूरी दी

Current Affairs 17-Jul-2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंजूरी दे दी है।