Current Affairs 24-Jun-2026
हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों (FCRA Rules) में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए विदेशी धन प्राप्त करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) के लिए अनुपालन और जवाबदेही की नई रूपरेखा तय की है।
Current Affairs 24-Jun-2026
वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में तितली जैसी एक नई कीट प्रजाति की पहचान की है।
Current Affairs 24-Jun-2026
आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित शेषाचलम पर्वतमाला के घने जंगल एक बार फिर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं।
Current Affairs 24-Jun-2026
CAG की रिपोर्ट को इस वजह से खास है क्योंकि 2024-25 में राज्यों पर वित्तीय दबाव तेजी से बढ़ा है।
Current Affairs 24-Jun-2026
15 जुलाई से लागू होने जा रहा भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) भारत की व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
Current Affairs 24-Jun-2026
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद तथा लेबर पार्टी के नेता पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है।
Current Affairs 24-Jun-2026
भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की चूना-पत्थर (Limestone) की गुफाओं में वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म घोंघों (Micro-snails) की दो नई प्रजातियों की खोज की है।
Current Affairs 23-Jun-2026
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तिलहन अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIOR) ने खेती को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए एक अभूतपूर्व स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक (Smart Seed Coating Technology) तैयार की है। यह तकनीक आने वाले समय में फसलों के शुरुआती विकास और उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
Current Affairs 23-Jun-2026
भारत में पर्यावरणीय शासन से जुड़े सबसे जटिल और लंबे समय से चले आ रहे विवादों में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) का प्रश्न प्रमुख है। जुलाई 2026 तक प्रभावी वर्तमान ईएसए अधिसूचना के बावजूद छह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच अंतिम सीमांकन को लेकर सहमति नहीं बन सकी है।
Current Affairs 23-Jun-2026
देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court of India) ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए देश के नागरिकों को एक नया संवैधानिक कवच दिया है। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सुरक्षित और स्पष्ट रूप से सीमांकित फुटपाथों (Demarcated Footpaths) पर चलना अब केवल एक नागरिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के भाग III के अंतर्गत मिला एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है। अपने निर्णय में अदालत ने साफ किया कि सड़कों पर चलने वाले राहगीरों का हक, गाड़ियों की आवाजाही से कहीं ऊपर है। इसके साथ ही कोर्ट ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
