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CURRENT AFFAIRS

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025

Art and Culture 14-Oct-2025

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 अहमदाबाद के कांकरिया लेक स्थित ईकेए एरिना में आयोजित किया गया, इसकी मेज़बानी शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल ने की।

सरोगेसी कानून के तहत पूर्वव्यापी आयु सीमा संबंधी निर्णय

Indian Polity 14-Oct-2025

सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत आयु सीमा को उन युगलों पर लागू नहीं किया जाएगा जो कानून के लागू होने से पहले अपनी प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। यह फैसला विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने वर्ष 2022 से पहले अपने भ्रूण को फ्रीज किया था और सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी। 

भारतीय पूंजी को घरेलू निवेश पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता

Indian Economy 14-Oct-2025

भारत में बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निरंतर आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों का यह मानना है कि अब इसका प्रमुख आधार आंतरिक मांग को सशक्त करना, रोज़गार सृजन और नवाचार पर निर्भर करेगा। इसके लिए भारतीय निजी पूँजी को घरेलू निवेश पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

जोहो प्लेटफ़ॉर्म : एक नई दिशा में सरकारी डिजिटल संचार

Science and Technology 14-Oct-2025

भारत सरकार ने 12 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ई-मेल खातों को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के सिस्टम से जोहो (Zoho) प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित किया है। यह परिवर्तन डिजिटल संप्रभुता को सशक्त करने और डाटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ज़ोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू हैं।

PVTG  जनजातीय समूह सिद्दी जनजातीय समुदाय ने हासिल की 72% साक्षरता दर  और PVTG क्या है ?

Indian Polity 13-Oct-2025

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अंतर्गत आने वाले सिद्दी जनजातीय समुदाय की 72% से अधिक साक्षरता दर हासिल करने पर सराहना की है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ

Governance 13-Oct-2025

मुख्य उद्देश्य: फसल उत्पादकता बढ़ाना, दाल आयात को कम करना और भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना।

भारत में प्रथम रेड लिस्ट सर्वेक्षण

Environment & Ecology 13-Oct-2025

भारत में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पहला सर्वेक्षण किया जाएगा, जो यह मूल्यांकन करेगा कि ये प्रजातियाँ विलुप्त होने के कितने जोखिम में हैं। 

न्यायपालिका में लंबित मामले एवं प्रभावी समाधान

Indian Polity 13-Oct-2025

भारत में बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों को समाप्त करने और तेज़ व लागत-प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए सरकार ने मध्यस्थता, पंचनिर्णय और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

मनरेगा और जल संकट: एक नई दिशा में बदलाव

Governance 13-Oct-2025

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 की अनुसूची-I में संशोधन किया है।

दिल्ली में एम.एस.ई. हेतु गारंटी मुक्त ऋण पहल

Government Schemes 13-Oct-2025

दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को बिना किसी गारंटी के ऋण देने के लिए केंद्र के ‘सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट’ (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के साथ साझेदारी की है। 

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