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भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अंतर्गत आने वाले सिद्दी जनजातीय समुदाय की 72% से अधिक साक्षरता दर हासिल करने पर सराहना की है।

मुख्य उद्देश्य: फसल उत्पादकता बढ़ाना, दाल आयात को कम करना और भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना।

भारत में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पहला सर्वेक्षण किया जाएगा, जो यह मूल्यांकन करेगा कि ये प्रजातियाँ विलुप्त होने के कितने जोखिम में हैं। 

भारत में बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों को समाप्त करने और तेज़ व लागत-प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए सरकार ने मध्यस्थता, पंचनिर्णय और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 की अनुसूची-I में संशोधन किया है।

दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को बिना किसी गारंटी के ऋण देने के लिए केंद्र के ‘सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट’ (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के साथ साझेदारी की है। 

भारत में हाल ही में हुई घातक औद्योगिक दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला ने श्रमिकों के सुरक्षा मानकों और अधिकारों के कमज़ोर होने को लेकर गहरी चिंता पैदा की है। यह घटनाएँ विशेष रूप से नए श्रम संहिताओं में किए गए बदलावों के संदर्भ में उत्पन्न हुई हैं, जिनके तहत श्रम सुरक्षा उपायों को कमजोर किया गया है।

वर्ष -2025 APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में होगी, जिसका विषय है “Building a Sustainable Future”

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (1902–1979) भारत के उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने न केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि स्वतंत्र भारत में भी लोकतंत्र, नैतिकता, और जनशक्ति के लिए आवाज़ बुलंद की। 

भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कुसुम (PM-KUSUM) और प्रधानमंत्री सूर्य घर कार्यक्रमों को अफ्रीकी व द्वीपीय देशों में प्रदर्शित करने की योजना बना रही है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन देशों में महत्वपूर्ण होगा जहाँ कनेक्टिविटी की समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से इन देशों में सौर ऊर्जा की संभावना को बढ़ावा दिया जाएगा।