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"महिला! जीवन! स्वतंत्रता!" किताब चौरा मकरमी द्वारा लिखित है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा वित्त वर्ष 2024–25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने 6 जून 2025 को अपने परिपत्र के माध्यम से घोषणा की कि जुलाई 2025 के पहले सप्ताह से NACH 3.0 को लागू किया जाएगा।

भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अपनी हरित ऋण सुविधा (Green Lending Facility) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए ऋण देने की योजना बनाई है।

19 जून, 2025 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ‘जेंडर बजटिंग नॉलेज हब’ नामक एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। 

मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार, किसी विवाहित महिला को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपने पति की अनुमति या हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

13 जून, 2025 को इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Order: QCO) के तहत इस्पात उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाली कच्ची सामग्री एवं इनपुट्स (आगत) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश को लागू करने के लिए इस्पात उद्योग को एक कार्य दिवस से भी कम समय दिया गया है जो उद्योग जगत क लिए चिंता का कारण बन गया। 

आयकर विभाग ने विदेशों, विशेष रूप से स्विट्जरलैंड, से प्राप्त डाटा का मिलान भारत में दाखिल आयकर रिटर्न के साथ किया, जिससे करदाताओं की ₹29,208 करोड़ की अतिरिक्त विदेशी संपत्ति और ₹1,089.88 करोड़ की अतिरिक्त विदेशी आय का पता चला।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय का विश्लेषण आवश्यक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने 2024 लोकसभा और समकालिक विधानसभा चुनावों में राजनितिक दलों के व्यय का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है।