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CURRENT AFFAIRS

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य क्षेत्र में विस्तार

09-Jun-2023

हाल ही में, केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य क्षेत्र में विस्तार करने के निर्णय लिया। 

कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरों की दिशा में कदम

09-Jun-2023

वर्ष 2020 में, शहरों द्वारा 29 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य ग्रीनहाउस गैसों के साथ मिलकर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।

भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़े उत्पादक

08-Jun-2023

केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत, 2018 में जापान को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान में कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है।

‘अग्नि प्राइम’ बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण

08-Jun-2023

हाल ही में, बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि प्राइम' का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा ओडिशा के तट के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। 

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

08-Jun-2023

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए 17 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया।

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक

08-Jun-2023

7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 5वां 'राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक' जारी किया गया।

बीएसएनएल को 4G के 5G के लिए ₹89,047 करोड़

08-Jun-2023

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए 89,047 करोड़ के तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई।

मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई-इम्पैक्ट रिसर्च(MAHIR)

07-Jun-2023

हाल ही में, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा घोषणा की गयी, कि विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई-इम्पैक्ट रिसर्च (MAHIR) लॉन्च किया जाएगा।

अब तक की सबसे भारी मात्रा में एलएसडी बरामद 

07-Jun-2023

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अनुसार पिछले दो दशकों में साइकेडेलिक ड्रग एलएसडी की सबसे बड़ी जब्ती की गई है और एक सिंडिकेट के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके अमेरिका, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे देशों से संबंध हैं।

न्याय विकास पोर्टल

07-Jun-2023

हाल ही में, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा न्याय विकास योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल तैयार बनाया गया है।

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