पुरानी पेंशन योजना के संबंध में नीति आयोग का सुझाव 

संदर्भ 

• हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने पर चिंता व्यक्त की गयी। 
• नीति आयोग के अनुसार, यह ऐसे समय में भविष्य के करदाताओं पर बोझ डालेगा, जब भारत को राजकोषीय विवेक पर ध्यान केंद्रित करने और निरंतर विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

पुरानी पेंशन योजना 

• 2004 से देश में पहले पुरानी पेंशन योजना लागू थी।
• इसमे पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। 
• इस योजना के तहत GPF (General Provident Fund) की सुविधा भी उपलब्ध थी। 
• रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता था। 
• पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसमें भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता था। 
• इस योजना में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक वेतन के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती थी। 
• पुरानी पेंशन योजना में प्रत्येक 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता मिलता था। 
• पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था, इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना(NPS) की शुरुआत की गई।

पुरानी पेंशन योजना से संबंधित मुद्दे

• पुरानी पेंशन योजना कुल कार्यबल के केवल 12% को कवर करती थी, जिससे लगभग 88% श्रमिक बिना किसी पेंशन कवरेज के रह जाते थे। 
• पुरानी पेंशन योजना से केंद्र तथा राज्य सरकारों पर अधिक मात्रा में वित्तीय बोझ पड़ रहा था। 
• जीवन प्रत्याशा में सुधार, महंगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि और पेंशन को वेतन के मौजूदा स्तरों से जोड़ने के कारण सरकारों की पेंशन देनदारियां और भी बढ़ जाने की संभावना थी। 
• पुरानी पेंशन योजना में जल्दी सेवानिवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि पेंशन अंतिम आहरित वेतन पर तय की जाती थी। 
• शीघ्र सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा मानव संसाधन का कम उपयोग किया जाता था।