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राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 19 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

हाल ही में कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने “कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024” को मंजूरी दी।

नागरिकता वह कानूनी दर्जा है, जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य के प्रति अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अधिनियम बन गया है और आधिकारिक रूप से भारत के खेल प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में लागू होगा।

मणिपुर के राज्यपाल ने नागा संगठन के प्रतिनिधियों से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime: FMR) को समाप्त करने से संबंधित चिंताओं पर चर्चा की।

लगभग 180 देश प्लास्टिक प्रदूषण को सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी एक कानूनी समझौते पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं। 

शोधकर्ताओं ने ई. कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके एक बायोसेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद विषैले पारे का उच्च संवेदनशीलता के साथ पता लगा सकता है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है जिनमें उच्च न्यायालयों ने सिविल विवादों में भी आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी। 

केंद्र सरकार ने 12 राज्यों की राजधानियों में ‘सूचना भवन’ स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।

हालिया अध्ययनों से पता चला है कि डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान (DSNP) का पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है, जिसका मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी की बार-बार आने वाली बाढ़ और उद्यान के भीतर स्थित वन गाँवों से बढ़ता मानवीय दबाव है। इन कारकों ने उद्यान की घासभूमि पारिस्थितिकी संरचना को प्रभावित किया है, जिससे वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है।