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अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ़ लगाने के बाद भारत के निर्यात क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। इस स्थिति में सरकार ने ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के नए रास्तों की तलाश शुरू की है। ई-कॉमर्स को भारत के लिए भविष्य का बड़ा निर्यात इंजन माना जा रहा है किंतु इसके लिए नीतिगत एवं संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है।

हाल ही में, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई जिले में स्थित एक छोटे शहर ‘चेंगम’ में वेणुगोपाल पार्थसारथी मंदिर में 17वीं सदी की रामायण चित्रकलाओं की खोज की गई है। 

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा अमेरिकी निर्माताओं को विवादास्पद जलवायु-संबंधी व्यापार नियमों, जैसे- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और वनों की कटाई के नियमन पर रियायतें देने की पेशकश के साथ भारतीय वार्ताकार सितंबर में ब्रुसेल्स में होने वाली वार्ता के दौरान इसी तरह की राहत के लिए दबाव बनाने की योजना बना रहे हैं।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने लोकप्रिय H-1B वीज़ा प्रोग्राम को घोटाला बताते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों के बजाय अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देनी चाहिए। यह बयान डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की उस नीति को दर्शाता है जिसमें विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता घटाने और अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने की मांग उठ रही है। इस नीति का सर्वाधिक प्रभाव भारत जैसे देशों पर पड़ता है क्योंकि H-1B वीज़ा के सबसे अधिक लाभार्थी भारतीय ही हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 29 अगस्त 2025 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) कल्याण समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के भविष्य को सुरक्षित और मानव-केंद्रित बनाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने दो ऐतिहासिक पहलें शुरू की हैं:

1. एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद (Global Dialogue on AI Governance)
2. एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल (Independent International Scientific Panel on AI)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। 

सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है किंतु इसकी कुछ सीमाएँ हैं, जैसे- केवल दिन के समय काम करना, मौसम पर निर्भरता और बड़े क्षेत्र की आवश्यकता। यह इसे पूर्ण समाधान नहीं बना पातीं हैं। ऐसे में अंतरिक्ष-आधारित सौर पैनल (Space Based Solar Panel: SBSP) को भविष्य की ऊर्जा क्रांति माना जा रहा है।

पेरिस समझौते के तहत कार्बन बाजारों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (National Designated Authority: NDA) की स्थापना की है।  

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं निजी स्कूलों के बीच व्यय व नामांकन में भारी असमानता मौजूद है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर में आयोजित व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS) ने स्कूली शिक्षा और निजी कोचिंग पर परिवारों के औसत व्यय के राष्ट्रीय स्तर के अनुमान प्रस्तुत किए हैं।