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16 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ पर भारत के स्टार्टअप समुदाय को संबोधित किया। स्टार्टअप इंडिया नामक महत्वाकांक्षी योजना 16 जनवरी, 2016 को आरंभ की गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में देश की पहली राज्य-वित्तपोषित बायो-सेफ्टी लेवल–4 (BSL-4) कंटेनमेंट प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। उन्होंने इसे राष्ट्र के लिए एक ‘स्वास्थ्य कवच’ बताते हुए कहा कि यह पहल भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। 

हाल ही में, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ‘केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समग्र वेतन खाता पैकेज’ शुरू किया है। 

वित्तीय आसूचना एकक-भारत (Financial Intelligence Unit – India : FIU-IND) ने आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (Virtual Digital Asset – VDA) से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाली रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

समकालीन अंतरराष्ट्रीय संघर्ष अब केवल पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रहे हैं। आज अधिकांश प्रतिस्पर्धा उस क्षेत्र में हो रही है जो शांति और युद्ध के बीच का धुंधला क्षेत्र है, जिसे ग्रे-ज़ोन युद्ध (Grey Zone Warfare) कहा जाता है। 

भारत सरकार राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (NOHM) शुरू करने जा रही है। यह मिशन मानव, पशुधन, वन्यजीव और पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच समेकित और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट क्षेत्र में एक अत्यंत दुर्लभ और भूमिगत जीवन वाली उभयचर प्रजाति की पहचान की है। 

रक्षा सचिव के अनुसार, इस वर्ष (2026) भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथियों के रूप में यूरोपीय संघ के नेताओं एंटोनियो कोस्टा (यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष) और उर्सुला वॉन डेर लेयेन (यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष) को आमंत्रित किया गया है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने के. पी. किरण कुमार मामले में बाल तस्करी को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए और कहा कि बाल तस्करी बच्चों के संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय विधि सचिव से आग्रह किया है कि वे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपायों पर विचार करें, विशेष रूप से किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों से जुड़े मामलों में।