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23 अगस्त को दूसरे ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस’ का आयोजन किया गया। वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेज़ी से विस्तार कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की स्थापना और इसरो के अंतर्गत नई पहलों के बाद निजी भागीदारी बढ़ रही है। हालाँकि, एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का अभाव नियामक, कानूनी एवं व्यावसायिक चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI) चुनावों में पारदर्शिता, सटीकता और सत्यापन में सरलता के लिए मतदाता सूचियों को मशीन द्वारा पठनीय बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

अनुभवी विज्ञापन नेता श्रीनिवासन के. स्वामी को वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ (AAAI) का अध्यक्ष पुनः चुना गया है। 

थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 23वें एआईबीडी (Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development) महासम्मेलन में भारत को सर्वाधिक मतों से एआईबीडी कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया।

हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित ‘.bank.in’ डोमेन पर सफलतापूर्वक माइग्रेट किया। यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह पहला उदाहरण है।

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया।

नासा ने हाल ही में ‘सूर्या’ नामक एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हरियाणा सरकार ने ‘डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट’ (Dictionary Meaning of Forest) के आधार पर वन की आधिकारिक परिभाषा तय की है। राज्य सरकार का दावा है कि यह परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और न्यायिक अपेक्षाओं के अनुरूप है किंतु पर्यावरणविदों का मानना है कि यह परिभाषा अत्यधिक संकीर्ण है और इससे अरावली क्षेत्र जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

21 अगस्त, 2025 को भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मास्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब अमेरिका द्वारा भारत पर ऊर्जा व्यापार को लेकर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस बैठक का उद्देश्य न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना था बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, बहुपक्षीय सहयोग एवं भारतीय हितों की सुरक्षा पर भी चर्चा करना था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय को ‘संविधान का संरक्षक’ होने के बावजूद चुपचाप बैठना चाहिए जबकि राज्यपाल वर्षों तक राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को रोककर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करते रहें। यह बहस विशेष रूप से तमिलनाडु मामले से जुड़ी है जहाँ राज्यपाल ने चार वर्षों तक कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।